अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाएं
- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 8 दिसंबर, 2021 को 15893 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ नई 23 'अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं' (Inter State Transmission System Projects: ISTS) को मंजूरी दी है।
- महत्वपूर्ण तथ्य: नई ISTS परियोजनाओं में ‘टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली’ के तहत विकसित की जाने वाली 14766 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 13 परियोजनाएं और ’रेग्यूलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म’ के तहत विकसित की जाने वाली 1127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 10 परियोजनाएं शामिल हैं।
- नई पारेषण परियोजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान में 14 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, गुजरात में 4.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, नीमच सौर पार्क, मध्य प्रदेश में 1 गीगावाट और जम्मू में सियोट सबस्टेशन की स्थापना करके अखनूर तथा जम्मू क्षेत्र के निकट वाले क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली की सुविधा प्रदान करेंगी।
- इन परियोजनाओं को ‘पारेषण पर राष्ट्रीय समिति’ की सिफारिशों की जांच के बाद और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के अनुसार अनुमोदित किया गया है।
- पारेषण नेटवर्क के विस्तार से बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध पारेषण में वृद्धि होगी।