आईटी उद्योग सेवाओं का निर्यात
- 21 Feb 2022
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा 11 फरवरी, 2022 को राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ ITeS) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया योजना: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया’ इस योजना का कार्यान्वयन कर रही है।
- यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुख योजना है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड): एसईजेड नियमों द्वारा समर्थित 'एसईजेड अधिनियम, 2005' 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ।
- SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन; वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; तथा घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में IT/ ITeS इकाइयों द्वारा 5.1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया।
सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019: भारत सरकार ने भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर उत्पाद-2019 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है।
अगली पीढ़ी की इनक्यूबेशन योजना: इसे सॉफ्टवेयर उत्पाद इकोसिस्टम का समर्थन करने और सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति 2019 के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्यान में रखते हुये अनुमोदित किया गया है।
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