बांग्लादेश को 250 मिलियन वित्तपोषण को मंजूरी
- 03 Dec 2022
 
2 दिसंबर, 2022 को विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश को ‘पर्यावरण प्रबंधन’ को मजबूत करने और ‘हरित निवेश’ में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी प्रदान की है।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- इस सहायता से बांग्लादेश पर्यावरणीय संधारणीयता और परिवर्तन परियोजना के सफल कार्यान्वयन से देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी।
 - वार्षिक 3,500 मीट्रिक टन ई-कचरा संसाधित हेतु एक ‘ई-कचरा प्रबंधन सुविधा’ स्थापित की जाएगी।
 - 1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
 - परियोजना के अंतर्गत वास्तविक समय में बांग्लादेश की नदियों और लक्षित अंतरराष्ट्रीय नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी शुरू करने के लिए 22 निरंतर सतही जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का पहला नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा।
 - यह परियोजना प्रदूषण को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के पर्यावरण संस्थानों को मजबूत करेगी।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




