सामयिक - 02 July 2025
दिल्ली में कृत्रिम वर्षा ट्रायल अब 30 अगस्त के बाद
1 जुलाई 2025 को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में बादल बीजारोपण (cloud seeding) द्वारा कृत्रिम वर्षा का ट्रायल अब मानसून के कारण स्थगित कर 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा।
मुख्य तथ्य:
- पूर्व निर्धारित तिथि: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 4-11 जुलाई के बीच ट्रायल के लिए अनुमति दी थी, लेकिन मानसून के बादलों की स्थिति अनुकूल न होने के कारण तिथि बदली गई।
- तकनीकी सलाह: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) की सलाह पर नई तिथि तय की गई; IIT कानपुर भी तकनीकी सहयोगी है।
- ट्रायल उद्देश्य:यह परियोजना "दिल्ली एनसीआर प्रदूषण शमन के लिए एक विकल्प के रूप में क्लाउड सीडिंग का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और मूल्यांकन" ( “Technology Demonstration and Evaluation of Cloud Seeding as an Alternative for Delhi NCR Pollution Mitigation”) के तहत दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए की जा रही है।
- ऑपरेशन योजना: ट्रायल के दौरान पाँच एयरक्राफ्ट सॉर्टी, प्रत्येक लगभग 90 मिनट की, दिल्ली के उत्तर-पश्चिम और बाहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग किमी क्षेत्र में की जाएँगी।
- प्रभाव:यह पायलट प्रोजेक्ट वायु गुणवत्ता में सुधार लाएगा और शहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए भविष्य में नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
भारतीय प्रवासियों की प्रेषण आय में रिकार्ड वृद्धि
1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई प्रेषण राशि वित्त वर्ष 2024-25 में 14% बढ़कर रिकॉर्ड $135.46 बिलियन हो गई।
मुख्य तथ्य:
प्रेषण वृद्धि: 2023-24 में $119 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में $135.46 बिलियन (14% वृद्धि); 2024 कैलेंडर वर्ष में $129.4 बिलियन प्रेषण, जिसमें अकेले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में $36 बिलियन प्राप्त हुए।
वैश्विक रैंकिंग: भारत लगातार दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा, दूसरे स्थान पर मैक्सिको ($68 बिलियन), तीसरे पर चीन ($48 बिलियन), फिर फिलीपींस ($40 बिलियन) और पाकिस्तान ($33 बिलियन)।
आर्थिक योगदान: प्रेषण राशि भारत के सकल चालू खाते के प्रवाह (FY25 में $1 ट्रिलियन) का 10% से अधिक है; जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में $33.9 बिलियन प्रेषण प्राप्त हुए।
प्रवासी जनसंख्या: 1990 में 6.6 मिलियन से बढ़कर 2024 में 18.5 मिलियन भारतीय विदेशों में कार्यरत; वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 4.3% से बढ़कर 6% से अधिक हुई।
अमेरिका में रेमिटेंस टैक्स: अमेरिकी संसद में ‘One Big Beautiful Bill Act’ के नवीनतम ड्राफ्ट के अनुसार, अमेरिका से भेजे जाने वाले कैश, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक पर रेमिटेंस टैक्स 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है; बैंक खाते या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भेजी गई राशि टैक्स से मुक्त रहेगी।आई. एन. एस. तमाल
1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने रूस के कलिनिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तमाल को कमीशन किया, जो प्रोजेक्ट 1135.6 की आठवीं और तुशीलक्लास की दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट है।
मुख्य तथ्य:
तकनीकी विशेषताएँ:आईएनएस तमाल 125 मीटर लंबी, 3,900 टन वजनी मल्टी-रोल स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (ड्यूल रोल), Shtil-1 वर्टिकल लॉन्च सतह से वायु मिसाइल, 100 मिमी मेन गन, 30 मिमी क्लोज-इन वेपन सिस्टम, अत्याधुनिक ASW रॉकेट और हैवीवेट टॉरपीडो लगे हैं।
स्वदेशी और विदेशी तकनीक का मिश्रण:जहाज में भारतीय Humsa-NG सोनार, नेटवर्क-सेंट्रिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, EO/IR सेंसर, और ऑटोमेटेड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल व केमिकल डिफेंस सिस्टम लगे हैं।
हेलीकॉप्टर क्षमता: आईएनएस तमाल पर Kamov-28 (एंटी-सबमरीन) और Kamov-31 (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग) हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है।
कमीशनिंग और चालक दल: 1 जुलाई 2025 को वाईस एडमिरलसंजय जसजीत सिंह द्वारा कमीशन किया गया; जहाज में लगभग 250 नाविक और 26 अधिकारी तैनात होंगे।
रणनीतिक महत्व:INS Tamalभारत-रूस रक्षा सहयोग का प्रतीक है और पश्चिमी नौसैनिक कमान के बेड़े में शामिल होकर भारतीय नौसेना की ब्लू वॉटर ऑपरेशंस, बहुआयामी युद्ध क्षमता और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देगा।
GST ने 8 वर्ष पूरे किए
1 जुलाई 2025 को , वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने अपने कार्यान्वयन के आठ वर्ष पूरे किए, जिसने भारत में 17 करों और 13 उपकरों को एकीकृत कर एकल कर प्रणाली लागू की।
मुख्य तथ्य:
GST संग्रह: 2024-25 में सकल GST संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ रहा, जो 2020-21 के ₹11.37 लाख करोड़ से दोगुना और 2023-24 के ₹20.18 लाख करोड़ से 9.4% अधिक है; औसत मासिक संग्रह ₹1.84 लाख करोड़।
GST ढाँचा: वर्तमान में चार मुख्य स्लैब—5%, 12%, 18% और 28%—प्रभावी हैं; 0% स्लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, ताजे फल-सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएँ हैं।
व्यापार और उपभोक्ता लाभ: GST ने कर अनुपालन को सरल बनाया, राज्यों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही संभव की, लॉजिस्टिक्स लागत और समय में 33% तक कमी आई, और उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में औसतन 4% की बचत हुई।
GST परिषद: GST दरों का निर्धारण केंद्र और राज्यों की संयुक्त GST परिषद करती है; दरों में बदलाव के लिए परिषद की सहमति आवश्यक है।
आगामी सुधार: सरकार12% स्लैब को समाप्त कर कई वस्तुओं को 5% स्लैब में लाने पर विचार कर रही है।
| GST की अवधारणा को सबसे पहले किस टास्क फोर्स ने प्रस्तावित किया था? -- केलकर टास्क फोर्स ( GST की अवधारणा सबसे पहले 2003 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित की गई थी। भारत में GST (वस्तु एवं सेवा कर) शासन 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।) |
| इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? -- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम ( इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना 1 जुलाई 1949 को भारतीय संसद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।) |
| सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय के तहत आता है? -- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ( सुगम्य भारत ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था।) |
| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का गठन कब हुआ था? -- 1 जनवरी 1964 ( केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का गठन 1 जनवरी 1964 को हुआ था, और यह आयकर विभाग का शीर्ष नीति-निर्धारण निकाय है।) |
| रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? -- पराग जैन (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ( रॉ ) भारत गणराज्य की विदेशी खुफिया एजेंसी है। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना , प्रसार का मुकाबला करना , भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है।) |
| राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? -- निजामाबाद, तेलंगाना (केंद्रीय गृह मंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू के बाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना के साथअपने उत्पाद-समर्पित बोर्डों की संख्या बढ़ाकर छह हो गयी थी ) |
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