सामयिक - 22 April 2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐतिहासिक महामारी समझौता
हाल ही मेंविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमति बनाई। यह समझौता मई 2025 में होने वाली WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रमुख तथ्य :
- पैथोजन एक्सेस और लाभ-साझाकरण प्रणाली (PABS): यह प्रणाली विकासशील देशों को उनके साझा किए गए पैथोजन नमूनों और जीनोम डेटा के आधार पर विकसित दवाओं, वैक्सीन और निदान तक पहुंच सुनिश्चित करती है।
- फार्मास्युटिकल कंपनियों की प्रतिबद्धताएं: महामारी के दौरान उत्पादित दवाओं, वैक्सीन और निदान का कम से कम 20% WHO को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें 10% दान के रूप में होगा।
- तकनीकी हस्तांतरण: तकनीकी हस्तांतरण "स्वैच्छिक और पारस्परिक सहमति से" होगा, जिससे विकासशील देशों को अपनी दवाएं और वैक्सीन स्वयं बनाने में सक्षम बनाया जाएगा।
- भारत की भूमिका: भारत WHO का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और इस समझौते में भारत की भागीदारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।
- अमेरिका की स्थिति: अमेरिका इस समझौते का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने जनवरी 2025 में WHO से बाहर निकलने की घोषणा की थी, जिससे यह समझौता अमेरिका पर लागू नहीं होगा।
सामयिक खबरें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
'सेव अर्थ कॉन्क्लेव' का उद्घाटन
22 अप्रैल को विश्वभर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के अवसर पर, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के NASC परिसर में 'सेव अर्थ कॉन्क्लेव' का उद्घाटन किया। इस आयोजन का मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बांस की भूमिका पर था।
प्रमुख तथ्य:
- आयोजन का उद्देश्य: 'सेव अर्थ कॉन्क्लेव' में बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व को समझने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई।
- पृथ्वी दिवस का इतिहास : पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था, जिसका सुझाव 1969 में UNESCO के सम्मेलन में दिया गया था।
- पृथ्वी दिवस की थीम: इस वर्ष की थीम है - "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह" (Our Power, Our Planet), जिसमें अक्षय ऊर्जा के लिए तीव्र और न्यायसंगत संक्रमण की तत्काल आवश्यकता पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। इसका लक्ष्य 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को तीन गुना करना है।
- प्रतिभागी संख्या: देशभर से लगभग 1,200 प्रतिनिधि इस दिनभर चलने वाले सम्मेलन में शामिल हुए।
- पुरस्कार वितरण: सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई और हरित नवाचार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 अग्रणी व्यक्तियों को 'इंडिया सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2025' से सम्मानित किया गया।
भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते में महत्वपूर्ण प्रगति
21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने नई दिल्ली में मुलाकात की और भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत में “महत्वपूर्ण प्रगति” का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की।
प्रमुख तथ्य:
- टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स की घोषणा: दोनों नेताओं ने BTA वार्ता के लिए टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स (Terms of Reference - ToR) को औपचारिक रूप से अंतिम रूप देने की घोषणा की, जो आगामी वार्ताओं के लिए रोडमैप तैयार करता है।
- वार्ता की पृष्ठभूमि: यह प्रगति फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की बैठक के बाद शुरू हुई वार्ताओं का परिणाम है, जिसमें व्यापार बाधाओं को कम करने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी थी।
- टैरिफ और बाजार पहुंच: वार्ताओं में कई क्षेत्रों में टैरिफ कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में बाजार पहुंच और डिजिटल समानता कर (Digital Equalisation Levy) जैसे विवादित मुद्दों पर अभी कोई निर्णायक समाधान नहीं हुआ है।
- अमेरिका-भारत व्यापार आंकड़े: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों देशों के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 129 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत का 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष था।
स्टील आयात पर 12 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी
21 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा के लिए कुछ गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर 12 प्रतिशत की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई। यह ड्यूटी 200 दिनों के लिए लागू होगी और इसका उद्देश्य सस्ते आयातों से घरेलू निर्माताओं को बचाना है।
प्रमुख तथ्य:
- सेफगार्ड ड्यूटी का प्रतिशत और अवधि: 12 प्रतिशत की ड्यूटी 200 दिनों के लिए लागू होगी, जो 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
- लागू उत्पाद श्रेणियां: ड्यूटी हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स; हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स; कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स; मेटालिक कोटेड स्टील कॉइल्स और शीट्स; तथा कलर कोटेड कॉइल्स और शीट्स पर लागू होगी।
- मूल्य सीमा (इम्पोर्ट प्राइस थ्रेशोल्ड): ड्यूटी उन आयातों पर लागू होगी जिनकी कीमत $675 से $964 प्रति टन से नीचे होगी, जिससे उचित मूल्य पर बिकने वाले उत्पादों को छूट मिलेगी।
- लक्षित देश और कारण: मुख्य रूप से चीन और वियतनाम से आयातित सस्ते स्टील उत्पादों पर यह ड्यूटी लगाई गई है, जो घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे। DGTR की जांच में आयात में अचानक वृद्धि का पता चला था।
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