रक्षा अधिग्रहण परिषद

Explanation :

• रक्षा अधिग्रहण परिषद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अग्रेषित पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
• इसे 2001 में, कारगिल युद्ध के बाद के रक्षा क्षेत्र में सुधारों के तहत स्थापित किया गया था।
• यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की मंजूरी के लिए बड़े पूंजी रक्षा खरीद की सिफारिश करता है।
• यह सभी अधिग्रहणों को भी मंजूरी देता है, जिसमें आयातित और उन दोनों को शामिल किया जाता है जो स्वदेशी या विदेशी लाइसेंस के तहत उत्पादित होते हैं।

उद्देश्य

• आवंटित बजटीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके निर्धारित समय सीमा में सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना।

कार्य

• रक्षा बलों के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन,
• 'खरीदें', 'खरीदो और बनाओ' और 'बनाओ' से संबंधित अधिग्रहण प्रस्तावों का वर्गीकरण,
• एकल विक्रेता निकासी से संबंधित मुद्दे,
• 300 करोड़ रुपये से ऊपर के अधिग्रहण प्रस्तावों के संबंध में ऑफसेट ’प्रावधानों के बारे में निर्णय,
• अधिग्रहण प्रस्तावों के 'खरीदें और बनाओ' श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में निर्णय,
• फील्ड परीक्षण मूल्यांकन।