राष्ट्रीय मुनाफ़ाखोरी-रोधी प्राधिकरण

Explanation :

• केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-171 के तहत राष्ट्रीय मुनाफ़ाखोरी-रोधीप्राधिकरण (NAPA) की स्थापना की गई थी।
• यह मॉनिटर करने के लिए और यह देखने के लिए स्थापित किया गया था कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमी या लाभ कीमतों में उचित कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंच रहा है।

लक्ष्य

• प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्यउपभोक्ताओं पर नये जीएसटी कानूनों के तहत कटौती या करों की कमी से लाभों को सुनिश्चित करना है।

संस्थागत ढांचा

• राष्ट्रीय मुनाफ़ाखोरी-रोधी प्राधिकरण में एक पांच सदस्यीय समिति शामिल है, जिसमें एक अध्यक्ष (सरकार में सचिव के रैंक के बराबर), चार तकनीकी सदस्य (राज्य कर या केंद्रीय कर विभागों के वर्तमान / पूर्व आयुक्त) शामिल हैं।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBEC) के तहत सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त महानिदेशक ही NAPA के सचिव होंगे।

समारोह

• प्राधिकरण का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता मुनाफ़ाखोरी नहीं कर रहे हैं अर्थात जीएसटी के नाम पर प्राप्तकर्ताओं से अधिक कीमत वसूली तो नहीं कर रहे हैं।