- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- प्रोजेक्ट-75
प्रोजेक्ट-75
फ्रांस के सहयोग से देश में ही प्रोजेक्ट-75 के तहत बनायी जा रही चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना को सौंप दी गयी। प्रोजेक्ट 75 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
- प्रोजेक्ट-75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसमें छह स्कॉर्पीन श्रेणी की ‘अटैक सबमरीन’ का निर्माण शामिल है।
- प्रोजेक्ट 75-इंडिया के तहत, नौसेना 8 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है।
- वर्ष 2015 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 75 इंडिया, स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
A |
केवल 1 और 2
|
|
B |
केवल 2 और 3
|
|
C |
केवल 1
|
|
D |
उपर्युक्त सभी
|
Your Ans is
Right ans is C
Explanation :
- समुद्री इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नेवी ने प्रोजेक्ट 75-Iकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी हैं जो डीज़ल-इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन से पचास फीसदी तक बढ़ा होगा।
- भारतीय नेवी द्वारा सबमरीन को लेकर जो डिमांड्स रखी गई हैं, उसमें वह हैवी-ड्यूटी फायरपावर की सुविधा चाहती है। ताकि एंटी-शिप क्रूज मिसाइल के साथ-साथ 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैनात किया जा सके।
- प्रोजेक्ट-75 के तहत कुल छह स्कोर्पीन पनडुब्बियां बननी हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नैवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डाकयार्ड में किया जा रहा है।वेला नाम की इस पनडुब्बी के निर्माण की शुरुआत छह मई 2019 से हुई थी। कोविड काल की पाबंदियों के बावजूद इस पनडुब्बी का निर्माण तेज गति से जारी रहा। इसने बंदरगाह और समुद्र में सभी सैन्य परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे