बांध सुरक्षा

Explanation :

• सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में मुल्लापेरियार बाँध से जुड़े विवाद के सम्बन्ध में एक पर्यवेक्षी समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया। इस समिति में तीन विशेषज्ञ होंगें, इनमें से एक एक्सपर्ट जहां केरल से होंगे, वहीं दूसरे तमिलनाडु से और तीसरे केंद्र से होंगे।
• सुप्रीम कोर्ट ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) द्वारा आवश्यक कदम उठाने के लिए निगरानी समिति को मजबूत बनाने की बात भी कही है।
• शीर्ष अदालत ने इस मामले में अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि मुल्लापेरियार बांध की पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति (supervisory committee) एक नियमित प्राधिकरण की स्थापना तक सभी वैधानिक कार्यों को अंजाम देगी।
• कोर्ट ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) पूरी तरह से काम संभालने की स्थिति में नहीं होगा, तब तक बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में उसके अंतरिम आदेश से पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति ही जवाबदेह होगी।