एमएसएमई हेतु व्यवसाय करने की सुगमता संबंधी पहल

प्रश्नः क्या व्यवसाय करने की सुगमता के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रें को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

(शान्तनु ठाकुर एवं श्रीमती गीताबेन वी- राठवा द्वारा लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चन्द्र षडघ्गी द्वारा दिया गया उत्तरः भारत सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं_ इनमें से कुछेक नीचे दी गई हैं:

1. पूरी तरह ऑनलाइन, कागज रहित और पारदर्शी एमएसएमई पंजीयन प्रक्रिया प्रदान करने हेतु उद्योग पंजीकरण (यूआर) पोर्टल।
2. डिजिटल भुगतान गेटवे के जरिए एमएसएमई मंत्रलय की योजनाओं का लाभ डिजिटल भुगतान द्वारा दिया जाना।
3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण में सहायता के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल (MSME SAMBANDH Portal)।
4. सम्पूर्ण देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को विलंबित भुगतान के संबंध में अपने मामले दर्ज कराने के लिए सशक्त करने हेतु एमएसएमई समाधान पोर्टल (MSME SAMADHAN Portal)।
5. एमएसएमई संपर्क पोर्टल (MSME SAMPARK Portal)- एक ऐसा डिजिटल मंच जहां रोजगार की खोज में लगे व्यक्ति (18 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/छात्र) और नियोक्ता आपस में जुड़ पाते हैं।
6. चैंपियंस पोर्टल शिकायतों (ऑनलाइन) के तेजी से निवारण हेतु।
7. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत छोटे उल्लंघनों के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय में नहीं जाना होगा बल्कि सरल प्रक्रिया के जरिए उन्हें ठीक किया जा सकता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को पहले ही लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम का स्वरूप संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक है तथा यह भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रें पर लागू होता है।