उद्योगों के लिए पर्यावरणीय कानून

प्रश्नः क्या देश में उद्योग स्थापित करने हेतु पर्यावरण और वन संबंधी सख्त कानूनों के कारण देश में उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं; सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

(रंजीता कोली द्वारा लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न)

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा दिया गया उत्तरः सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-
• देश में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड स्वीकृतियों के लिए पूर्णतः ऑनलाइन, त्वरित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने हेतु परिवेश (प्रो-एक्टिव एण्ड रिस्पॉन्सिव फैसीलीटेशन बाइ इंटरएक्टिव, वर्चुअस एण्ड एनवायरनमेंटल सिंगल-विण्डो हब) नामक सिंगल विण्डो एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करना;
• मानकीकृत विचारार्थ विषयों का अंगीकरण करना;
• बेसलाइन डेटा के एकत्रीकरण में सुनम्यता लाना;
• पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी मानक शर्तों का प्रतिपादन करना;
• राज्य स्तरीय प्राधिकरणों और क्षेत्रीय प्राधिकरणों को परियोजनाओं या कार्यकलापों का अधिक संख्या में प्रत्यायोजन करना;
• परियोजना प्रस्तावकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करना;
• नागरिकों और परियोजना प्रस्तावकों की सुगमता के लिए विभिन्न व्यवसाय संबंधी प्रक्रियाओं को पुनर्निर्धारित/संशोधित करना;
• राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं तथा रक्षा और देश की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए विशेष संवितरण करना।