संसद प्रश्न और उत्तर

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ऑनलाइन, दिसंबर, 2021 :

भारत में महिला पायलट

नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, भारत में पंजीकृत 17,726 पायलटों में से महिला पायलटों की संख्या 2,764 है।


कार्बन सिंक की क्षमता

फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को सौंपी गई भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, 'भूमि उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन और वानिकी' (Land Use, Land-use Change and Forestry: LULUCF) क्षेत्र एक शुद्ध कार्बन सिंक था और 2016 में CO2 के समतुल्य 307.82 मिलियन टन मात्रा पृथक्कृत की गई थी।


'कावेरी' इंजन परियोजना

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 1989 में एयरक्राफ्ट से संबंधित स्वदेशी 'कावेरी इंजन परियोजना' को मंजूरी दी थी।


वित्तीय सहायता के लिए 'प्राथमिकता' श्रेणी में पैरा-स्पोर्ट्स

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए पैरा-स्पोर्ट्स (Para-sports) को 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा है।


गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 7 प्रतिष्ठित स्थलों पर गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।


असीम पोर्टल

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण 'असीम' (Aatmanirbhar Skilled Employees Employer Mapping: ASEEM) पोर्टल लॉन्च किया है, जो कुशल कार्यबल की निर्देशिका के रूप में कार्य करता है।


ज्वारीय ऊर्जा

दिसंबर 2014 में 'क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड' (CRISIL Risk and Infrastructure Solutions Limited) के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, देश की ज्वारीय विद्युत क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट अनुमानित है।


ग्रामीण युवाओं को रोजगार

ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तीन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

  • 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGS) एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन की गारंटी मजदूरी प्रदान कर परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का प्रावधान करता है।

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (North East Rural Livelihood Project: NERLP) 2012 से सितंबर 2019 तक लागू की गई थी।


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