ऑपरेशन सिंदूर
- 07 May 2025
7 मई, 2025 की रात 1:05 बजे से 1:30 बजे के बीच, भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक एक समन्वित और सटीक मिसाइल हमला किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के प्रत्युत्तर में की गई थी, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी।
ऑपरेशन के मुख्य विवरण:
- समय और क्रियान्वयन: भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की एक संयुक्त कार्रवाई, जिसमें 25 मिनट के भीतर नौ ठिकानों पर हमला करने के लिए 24 मिसाइलों का उपयोग किया गया।
- लक्ष्य और परिणाम: हमलों में पाकिस्तान और पीओके के बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख ठिकानों को लक्षित किया गया।
- विशेष लक्षित स्थान:
- बहावलपुर: मरकज़ सुभान अल्लाह (जैश-ए-मोहम्मद)
- मुरीदके: मरकज़ तैयबा (लश्कर-ए-तैयबा)
- कोटली: मरकज़ अब्बास (जैश-ए-मोहम्मद), मरकज़ राहिल शाहिद (हिजबुल मुजाहिदीन)
- सियालकोट: मेहमूना जया (हिजबुल मुजाहिदीन)
- मुजफ्फराबाद: शवाई नाला कैंप (लश्कर-ए-तैयबा), सैयदना बिलाल कैंप (जैश-ए-मोहम्मद)
- बरनाला: मरकज़ अहले हदीस (लश्कर-ए-तैयबा)
- सरजल: तेहरा कलां (जैश-ए-मोहम्मद)
- कार्रवाई की प्रकृति: रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को एक केंद्रित, मापी गई और गैर-बढ़ावा देने वाली प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया। केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान या नागरिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे