कूकी संगठनों के साथ नई 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' समझौता

• 05 Sep 2025

4 सितम्बर, 2025 को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री के संभावित मणिपुर दौरे से पूर्व मणिपुर की कूकी सिविल सोसायटी ने राज्य में "मुक्त आवाजाही" (free movement) के लिए आंशिक सहमति दी और कूकी उग्रवादी संगठनों के साथ नई 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) अर्थात “परिचालन का निलंबन” समझौता पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य तथ्य:

• “परिचालन का निलंबन”समझौता: केंद्र, मणिपुर सरकार, KNO व UPF के बीच हुई इस संधि में कूकी उग्रवादी गुटों के कैम्पों को मैतेई इलाकों से दूर पुनर्स्थापित करने, हथियार CRPF/BSF कैम्प में जमा कराने व विदेशी नागरिक की पहचान के लिए सत्यापन हेतु प्रतिबद्धता दर्ज की गई।
• मुक्त आवाजाही: गृह मंत्रालय के अनुसार, कूकी जो काउंसिल (KZC) के साथ सहमति के तहत NH-02 को आवश्यक वस्तु व यात्रियों की आवाजाही के लिए खोलने की अपील हुई, हालांकि KZC ने स्पष्ट किया कि यह केवल कांगपोकपी जिले के लिए है—बफर ज़ोनों में पूर्ण मुक्त आवाजाही स्वीकृत नहीं।
• अलग प्रशासन की मांग: संधि में 'मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता' के सम्मान एवं स्थायी शांति के लिए संवाद की प्रतिबद्धता जोड़ी गई, जबकि कुछ कूकी गुट अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं।
• निगरानी: संयुक्त मॉनिटरिंग ग्रुप संधि के ग्राउंड रूल्स की कड़ाई से निगरानी करेगा; उल्लंघन की स्थिति में समझौते की समीक्षा होगी।
• आंतरिक असहमति: जोमी परिषद् (Zomi Council) जैसे अन्य कूकी-समूहों ने KZC की वैधता व प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए; सुरक्षा बलों को NH-02 पर यातायात सुरक्षित कराना केंद्रीय दायित्व होगा।