सर्वोच्च न्यायलय का हिरासत में यातना रोकथाम हेतु चेतावनी
- 27 Nov 2025
26 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार और राज्यों से उसके 2020 के निर्देशों के अनुपालन पर कड़ा सवाल उठाया, जिसमें पुलिस थानों एवं केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में CCTV कैमरे अनिवार्य किए गए थे।
मुख्य तथ्य:
- निर्देश : 2020 के फैसले में पुलिस थानों और केंद्रीय एजेंसियों (CBI, ED, NIA) के कार्यालयों में पूछताछ के लिए CCTV लगाना अनिवार्य किया गया।
- अनुपालन: मात्र 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि केंद्र सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं दी।
- हिरासत में मौतें: राजस्थान में 8 महीनों में 11कैदियों की हिरासत के दौरान मौत हो गई ।
- सर्वोच्च न्यायलय का रुख: केंद्र सरकार की उदासीनता पर कड़ी प्रतिक्रिया, आगामी 19 दिसंबर तक सर्वोच्च अधिकारीयों को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का आदेश।
- सुरक्षा तर्क: केंद्र ने किन्हीं स्थानों पर CCTV प्रतिबंधित करने के सुरक्षा कारण बताए, जबकि न्यायालय ने अमेरिका में लाइव-स्ट्रीमिंग का हवाला दिया।
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