जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों का सौर्यीकरण

• 28 Feb 2026

27 फरवरी, 2026 को केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने त्रिपुरा के उदयपुर स्थित गोमती जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में 15 किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

• इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी 8 जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करना है।
• यह परियोजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ‘सोलर संकल्प’ (Solar Sankalp) पहल के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है।
• परियोजना का क्रियान्वयन त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TSECL) को सौंपा गया है।
• गोमती जिला इस परियोजना का क्रियान्वयन करने वाला पहला जिला है।
• कुल 8 जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में 304 किलोवाट की रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की जाएगी।
• परियोजना की अनुमानित लागत ₹2.43 करोड़ है।
• तकनीकी विशेषताएँ: यह ग्रिड- कनेक्टेड मॉडल (Grid-connected Model) पर आधारित है, जिसमें:
  • परिसर में विद्युत उपभोग (On-site Consumption) संभव है।
  • अधिशेष बिजली को नेट मीटरिंग (Net Metering) के माध्यम से ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।
• यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू स्तर पर रूफटॉप सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सौर संयंत्र की स्थापना करना है।