दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव

• 08 Apr 2026

7 अप्रैल, 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करने के लिए एक मसौदा (Draft) संशोधन जारी किया है। इसके तहत सभी वैध अवधियों (Validity periods) में ‘केवल-वॉयस और एसएमएस’ वाले पैक की उपलब्धता को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है।

मुख्य बिंदु

• मसौदा विनियमन: ‘दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026’, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों का विस्तार करना और सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है।
• पृष्ठभूमि: 2024 (बारहवें संशोधन) में कम से कम एक ‘केवल-वॉयस और SMS’ वाला STV (विशेष टैरिफ वाउचर) अनिवार्य किया गया था, लेकिन बाज़ार में ऐसे वाउचर की उपलब्धता बेहद सीमित पाई गई।
• पहचानी गई समस्या: बाज़ार में कम अवधि वाले ‘केवल-वॉयस और SMS’ पैक का अभाव है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को मज़बूरी में महँगे डेटा पैक खरीदने पड़ते हैं।
• नया प्रस्ताव: अब प्रत्येक STV (वॉयस + SMS + डेटा) के विकल्प के तौर पर एक समतुल्य ‘केवल-वॉयस और SMS’ पैक पेश किया जाना चाहिए। यह नियम सभी वैधता अवधियों पर समान रूप से लागू होगा।
• मूल्य संरचना: चूँकि इन पैक्स में डेटा सेवाएँ शामिल नहीं होंगी, इसलिए ‘केवल-वॉयस और SMS’ पैक की कीमतें आनुपातिक रूप से कम रखी जाएंगी।
• लक्षित लाभार्थी: इसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं, ‘फीचर फोन’ इस्तेमाल करने वालों और उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी डेटा की आवश्यकता बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।
• उद्देश्य: दूरसंचार सेवाओं की सामर्थ्य (Affordability) और लचीलेपन में सुधार करना तथा सभी के लिए समावेशी सेवाएँ सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक परामर्श: इस मसौदे पर 28 अप्रैल, 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।