कैबिनेट ने 'भारत समुद्री बीमा पूल' को दी मंजूरी
- 20 Apr 2026
18 अप्रैल, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित, स्थिर और किफायती बनाने के लिए ‘भारत समुद्री बीमा पूल’ (BMI Pool) के निर्माण को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- योजना का अवलोकन: ₹12,980 करोड़ की सॉवरेन (सरकारी) गारंटी के साथ, यह महत्वाकांक्षी योजना निर्बाध समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और भारतीय व्यापार को बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षित रखना है।
- कवरेज का दायरा और जोखिम: यह योजना भारतीय बंदरगाहों से माल ले जाने वाले जहाजों और उच्च जोखिम वाले समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देगी। इसमें हल (Hull) और मशीनरी, कार्गो बीमा, सुरक्षा व क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध जोखिम कवरेज शामिल हैं।
- संचालन ढांचा और लाभार्थी: यह बीमा नीतियां भाग लेने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की जाएंगी, जिनकी संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता लगभग ₹950 करोड़ होगी। इसके मुख्य लाभार्थी भारतीय ध्वज वाले जहाज और भारतीय व्यापार संचालन से जुड़े पोत होंगे।
- रणनीतिक महत्व: यह समुद्री बीमा में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और दावों के निपटान में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करता है। एक समर्पित शासी निकाय सरकारी समर्थन के साथ इसके पारदर्शी संचालन की देखरेख करेगा।
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