सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क के प्रसार पर TRAI का परामर्श-पत्र

28 Apr 2026

27 अप्रैल, 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने “भारत में सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क के प्रसार” (Proliferation of Public Wi-Fi Networks in India) नामक विषय पर एक परामर्श-पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य देश में इंटरनेट पहुँच को अधिक व्यापक, सुलभ और किफायती बनाना है।

मुख्य बिंदु

ब्रॉडबैंड एक मूलभूत अवसंरचना के रूप में: TRAI ने स्पष्ट किया कि आज के दौर में ब्रॉडबैंड, बिजली और परिवहन की तरह ही एक आवश्यक बुनियादी सुविधा बन चुका है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को संचालित करता है।
सार्वजनिक Wi-Fi पर विशेष बल: यह पहल सार्वजनिक Wi-Fi को मोबाइल ब्रॉडबैंड के पूरक के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है, ताकि बढ़ती इंटरनेट मांग को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
सस्ती इंटरनेट पहुँच: सार्वजनिक Wi-Fi में प्रति GB डेटा की लागत मोबाइल इंटरनेट की तुलना में काफी कम होती है, जिससे यह विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी बनता है।
उच्च घनत्व वाले उपयोग क्षेत्र: रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बाजार, स्कूल और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों को Wi-Fi विस्तार के लिए आदर्श केंद्र माना गया है।
नेटवर्क भीड़भाड़ में कमी: सार्वजनिक Wi-Fi, मोबाइल नेटवर्क के ट्रैफिक को कम कर सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता बेहतर होगी और नेटवर्क जाम घटेगा।
पीएम वाणी योजना की समीक्षा: 2020 में शुरू की गई पीएम वाणी (PM-WANI – Public Wi-Fi Access Network Interface) योजना के बावजूद, सार्वजनिक Wi-Fi का विस्तार अपेक्षित राष्ट्रीय लक्ष्यों तक नहीं पहुँच सका है।
प्रमुख चुनौतियाँ:
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDOs) के लिए सीमित व्यावसायिक लाभ।
- हॉटस्पॉट का कम उपयोग।
- गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे।
- राज्य एवं स्थानीय सरकारों की सीमित भागीदारी।
वैश्विक उदाहरण: TRAI ने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों का उदाहरण दिया, जहाँ समन्वित नीतियाँ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और मजबूत अवसंरचना के माध्यम से Wi-Fi नेटवर्क को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती: सार्वजनिक Wi-Fi का विस्तार UPI, आधार, डिजीलॉकर, IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्लाउड सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म को और अधिक सशक्त बनाएगा।