असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया

• 26 May 2026

25 मई, 2026 को असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता, असम, विधेयक, 2026’ (Uniform Civil Code, Assam, Bill, 2026) प्रस्तुत किया।

• प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने हेतु एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है।
• विधेयक का उद्देश्य धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता एवं लैंगिक न्याय पर आधारित एक समान व्यवस्था लागू करना है।
• अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि जनजातीय समुदायों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण एवं पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रह सकें।
• विधेयक में सभी विवाहों का संपन्न होने के 60 दिनों के भीतर तथा लिव-इन संबंधों का 30 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण प्रस्तावित किया गया है।
• निर्धारित अवधि के भीतर विवाह या तलाक का पंजीकरण न कराने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।