खेल प्रशासन में पारदर्शिता हेतु नए नियम लागू

26 May 2026

25 मई, 2026 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत ‘राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026’ तथा ‘राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026’ अधिसूचित किए।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय खेल बोर्ड: राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 में बोर्ड के गठन, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तों के साथ-साथ बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान किया गया है।
बोर्ड की जिम्मेदारियां: यह बोर्ड खेल संगठनों में शासन (Governance), वित्तीय प्रबंधन और नैतिक अनुपालन (Ethical Compliance) की निगरानी करेगा।
बोर्ड की संरचना: बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे।
खेल अधिकरण (Sports Tribunal): राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026 में अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, उनकी नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन-भत्ते, सेवा शर्तों और न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रावधान है।
न्यायाधिकरण का उद्देश्य: इसका उद्देश्य खेल शासन से जुड़े विवादों का त्वरित, स्वतंत्र और किफायती समाधान प्रदान करना है।
अदालतों पर निर्भरता में कमी: इस ट्रिब्यूनल से सिविल अदालतों पर निर्भरता कम होने और मुकदमों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।
डिजिटल गवर्नेंस उपाय: नियमों में विवादों की ऑनलाइन फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल नोटिस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान है।
सिंगल-विंडो तंत्र: यह अधिकरण खेल प्रशासन और शासन संबंधी विवादों को हल करने के लिए 'सिंगल-विंडो' प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।