सार्थक-पीडीएस : खाद्य सुरक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना
- 28 May 2026
27 मई, 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने “सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन परिवहन एवं हैंडलिंग हेतु सहायता योजना” (SARTHAK-PDS) को एक 'अम्ब्रेला योजना' के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- अम्ब्रेला योजना: यह योजना दो मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करती है:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न के अंतःराज्यीय परिवहन और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिकीकरण एवं सुधार योजना [SMART PDS]।
- मुख्य उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली (Last-mile Delivery) में सुधार करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाना है।
- परिव्यय: इसे 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ₹25,530 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।
- FPS डीलरों को समर्थन: खाद्यान्न परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन के लिए संशोधित वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
- प्रौद्योगिकी का समावेश: PDS के आधुनिकीकरण के लिएआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- डिजिटल बुनियादी ढांचा: इस पहल के तहत एकीकृत डेटाबेस, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, AI-आधारित शिकायत निवारण और कमांड-कंट्रोल सेंटर बनाने का प्रस्ताव है।
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