UNGA ने HIV/AIDS पर नई राजनीतिक घोषणा को अपनाया
- 24 Jun 2026
23 जून, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने HIV/AIDS पर एक नई राजनीतिक घोषणा को अपनाया, जिसमें वर्ष 2030 तक AIDS को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया।
मुख्य बिंदु
- लक्ष्यों से पिछड़ने पर चिंता: घोषणा में कहा गया कि विश्व वर्ष 2025 के लिए निर्धारित वैश्विक HIV लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है तथा वर्तमान प्रगति के आधार पर वर्ष 2030 तक AIDS को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में भी पर्याप्त गति नहीं है।
- प्रतिबद्धताओं की पुनर्पुष्टि: इसमें वर्ष 2001 की HIV/AIDS पर प्रतिबद्धता घोषणा (Declaration of Commitment on HIV/AIDS) तथा वर्ष 2006, 2011, 2016 और 2021 में अपनाई गई राजनीतिक घोषणाओं के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत किए गए संकल्पों की पुनर्पुष्टि की गई।
- 5-वर्षीय कार्ययोजना: सदस्य देशों ने अगले 5 वर्षों में समन्वित, साक्ष्य-आधारित तथा जन-केंद्रित HIV प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- प्रमुख फोकस क्षेत्र: घोषणा में देशों के स्वामित्व वाली नीतियों को सुदृढ़ करने, एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, समुदाय-आधारित पहलों को प्रोत्साहित करने तथा बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय HIV कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
- मुख्य उद्देश्य: इस घोषणा का उद्देश्य HIV संक्रमण की रोकथाम, उपचार एवं देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करते हुए AIDS-मुक्त भविष्य की दिशा में वैश्विक प्रयासों को तेज करना है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे


