स्टार्टअप नीति 2026 एवं डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी
- 07 Jul 2026
6 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नवाचार, उद्यमिता, निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 तथा उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति, 2026 को मंजूरी प्रदान की।
- इन नीतियों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप और डेटा सेंटर के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को समर्थन देना है।
- स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए निर्वाह भत्ता एक वर्ष तक ₹17,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर दो वर्षों के लिए ₹20,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
- प्रोटोटाइप अनुदान ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है, जबकि सीड फंडिंग ₹7.5 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में ₹50 लाख तक सहायता का प्रावधान किया गया है।
- नीति के अंतर्गत पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ₹2 करोड़ तक प्रतिपूर्ति, ₹5 करोड़ तक मैचिंग ग्रांट, ₹2 करोड़ तक के सावधि ऋणों पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा EPF एवं ESI अंशदान की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
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