केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण पर सीमा निर्धारित की
- 29 Jul 2026
28 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2026 तक चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट (Stock Holding Limits) लागू करने की घोषणा की, ताकि जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके, सट्टेबाज़ी नियंत्रित हो तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराई जा सके।
मुख्य बिंदु
- निर्णय का कारण: सरकार के अनुसार हाल के दिनों में मिल-स्तर (Ex-mill) पर चीनी की कीमतों में वृद्धि वास्तविक मांग एवं आपूर्ति के बजाय जमाखोरी, सट्टा कारोबार तथा पेपर ट्रेडिंग के कारण हुई।
- उद्देश्य: इस कदम का उद्देश्य कृत्रिम कमी (Artificial Scarcity) को रोकना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा उचित मूल्य पर चीनी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- स्टॉक की घोषणा: चीनी व्यापारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने चीनी भंडार की घोषणा करनी होगी तथा प्रत्येक सप्ताह स्टॉक की अद्यतन जानकारी देनी होगी।
- सरकार का आकलन: सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त चीनी भंडार उपलब्ध है।
- बाज़ार निगरानी: स्टॉक सीमा लागू रहने की अवधि के दौरान मंत्रालय चीनी की उपलब्धता एवं कीमतों पर सतत निगरानी रखेगा तथा बाज़ार की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
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