बिहार मंत्रिमंडल ने 19 विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी
- 06 Aug 2026
5 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल तथा राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना शामिल है।
- न्यायालयों के लिए पद: विशेष न्यायालयों के संचालन हेतु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में 171 अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
- PPP मॉडल: 16 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों (दंत चिकित्सा संस्थानों सहित) में PPP मॉडल लागू करने के लिए पटना विमेंस कॉलेज को ट्रांजैक्शन एडवाइज़र नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- उद्देश्य: PPP पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार करना है।
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