कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026
- 07 Aug 2026
6 अगस्त, 2026 को लोक सभा ने कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 [The Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026] पारित किया। इसका उद्देश्य कर प्रावधानों को सरल बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा भारत की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
मुख्य बिंदु
- UPI एवं RuPay: विधेयक में UPI एवं RuPay डेबिट कार्ड लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर रोक संबंधी कानूनी प्रावधान को हटाया गया है। हालांकि, इससे तत्काल MDR लागू नहीं होगा; भविष्य में इसे लागू करने के लिए अलग से सरकारी अधिसूचना आवश्यक होगी।
- विदेशी फंड प्रबंधक: भारत में स्थानांतरित होने वाले विदेशी फंड प्रबंधकों के लिए कर नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे विदेशी निवेश फंडों पर भारत में कर लगने का जोखिम कम होगा।
- REITs एवं InvITs: यदि अधीनस्थ कंपनियाँ नई कर व्यवस्था अपनाती हैं, तब भी REITs (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) एवं InvITs (बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट) को प्राप्त लाभांश आय पर कर-मुक्त दर्जा बनाए रखा गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को मशीनरी उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहनों की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
- अन्य कर प्रोत्साहन: विधेयक में विदेशी हीरा व्यापार गतिविधियों तथा भारत में डेटा सेंटर संचालित करने वाले क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए भी कर छूट का प्रावधान किया गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
