सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

7 अगस्त, 2026 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसका उद्देश्य MSMEs को किए जाने वाले भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करना तथा विवाद समाधान तंत्र को सरल बनाना है।

मुख्य बिंदु

संशोधन: यह विधेयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।
भुगतान सुधार: इन संशोधनों का उद्देश्य MSMEs को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है, जिससे उनके नकदी प्रवाह एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।
विवाद समाधान: विधेयक विलंबित भुगतानों से संबंधित विवादों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
महत्त्व: इस कानून से कारोबार करने में सुगमता में सुधार तथा छोटे उद्यमों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर MSME पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है।