सुजलाम भारत: डेटा साझाकरण एवं अंतर-संचालनीयता नीति
- 21 Aug 2026
20 अगस्त, 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने ग्रामीण पेयजल डेटा के बेहतर प्रशासन के लिए ‘सुजलाम भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के तहत डेटा साझाकरण, अंतर-संचालनीयता एवं हितधारक पहुँच नीति’ (Policy on Data Sharing, Interoperability and Stakeholder Access under Sujalam Bharat DPI) जारी की।
मुख्य बिंदु
- डेटा साझाकरण: नीति राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच ग्रामीण पेयजल संबंधी डेटा साझा करने के लिए एक ढाँचा स्थापित करती है।
- अंतर-संचालनीयता: इसमें साझा पहचानकर्ता, मानकीकृत मेटाडेटा एवं अंतर-संचालनीय डिजिटल रजिस्ट्रियों को बढ़ावा दिया गया है।
- हितधारक पहुँच: अधिकृत हितधारक सुरक्षित एवं उद्देश्य-विशिष्ट तंत्र के माध्यम से डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे।
- पंचायत-केंद्रित शासन: यह ढाँचा पंचायतों की भागीदारी, शिकायत निवारण एवं सेवा जवाबदेही को मजबूत करता है।
- प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग: डेटा का उपयोग AI विश्लेषण, पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव, भू-स्थानिक नियोजन एवं डिजिटल ट्विन्स के लिए किया जा सकता है।
- डेटा संरक्षण: नीति में निजता, व्यक्तिगत डेटा, साइबर सुरक्षा एवं संवेदनशील अवसंरचना संबंधी जानकारी के लिए सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।
- सुजलाम भारत DPI: इसका उद्देश्य ग्रामीण जल उपयोगिता के प्रशासन के लिए दीर्घकालिक डिजिटल आधार तैयार करना है।
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