लद्दाख में ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय’ की खंडपीठ
- 21 Aug 2026
20 अगस्त, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए लद्दाख में ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय’ की एक खंडपीठ स्थापित करने को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- न्याय तक पहुँच: इस खंडपीठ से लद्दाख के निवासियों को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम होगी।
- मौजूदा उच्च न्यायालय: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की वर्तमान में श्रीनगर एवं जम्मू में प्रधान पीठें हैं।
- न्यायिक अवसंरचना: इस कदम का उद्देश्य लद्दाख में न्यायिक अवसंरचना एवं उच्च न्यायिक सेवाओं को मजबूत करना है।
- लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश: जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 2019 में लद्दाख एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बना।
- सरकारी उद्देश्य: इस निर्णय का उद्देश्य लद्दाख के संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना एवं इसके विकास को समर्थन प्रदान करना है।
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