असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के जिला-स्तरीय आंकड़े जारी
- 11 Sep 2026
10 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने पहली बार भारत के ‘असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र’ (Unincorporated Non-Agricultural Sector) के जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए।
मुख्य बिंदु
- डेटा स्रोत: अनुमान असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण 2025 पर आधारित हैं।
- जिला कवरेज: नमूना ढांचे में शामिल 770 जिलों में से 757 जिलों को कवर किया गया है।
- क्षेत्रीय कवरेज: सर्वेक्षण में विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- प्रमुख संकेतक: प्रतिष्ठानों, श्रमिकों, स्वामित्व, महिलाओं की भागीदारी, पंजीकरण और उत्पादकता से संबंधित अनुमान दिए गए हैं।
- GVA उत्पादकता: रिपोर्ट में प्रति प्रतिष्ठान और प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धन (GVA) का जिला-स्तरीय आकलन किया गया है।
- उत्पादकता में अंतर: 280 जिलों में प्रति श्रमिक GVA राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज किया गया।
- राष्ट्रीय औसत: अखिल भारतीय स्तर पर प्रति श्रमिक GVA लगभग ₹1,56,539 अनुमानित है।
- महिला भागीदारी: 237 जिलों में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम-से-कम एक-तिहाई है।
- महिला कार्यबल: 25 जिलों में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।
- महिला स्वामित्व: मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम-से-कम 50% स्वामित्व वाले एकल प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
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