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कैबिनेट ने दी एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी
- 07 Oct 2026
6 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्योगों को इक्विटी पूंजी प्रदान करने हेतु 10,000 करोड़ रुपये के 'एसएमई ग्रोथ फंड' को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- स्ट्रक्चरल गैप का समाधान: यह महत्वाकांक्षी फंड विशेष रूप से विकास-उन्मुख एसएमई (SMEs) के लिए दीर्घकालिक जोखिम-पूंजी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
- अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड: इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारत सरकार वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के ढांचे के तहत कुल 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता प्रदान करेगी।
- विनिर्माण एवं क्षेत्रीय ध्यान: फंड का अधिकांश आवंटन मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों तथा टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों को दिया जाएगा।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी मिलने से भारतीय एसएमई अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे, आधुनिक तकनीक अपना सकेंगे और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत हो सकेंगे।
