वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

03 Nov 2020

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 31 अक्टूबर, 2020 को 'वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं' को अधिसूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिसूचना 'वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं' ने तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद के ‘मेडिकल कॉलेजों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं, 1999 (वार्षिक प्रवेश)’ का स्थान लिया है।

नया विनियमन उन सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगा, जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है और जो पहले स्थापित किया जा चुके हैं तथा अकादमिक वर्ष 2021-22 से अपनी वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी के इच्छुक हैं।

महत्वपूर्ण परिवर्तन:

एक मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध शैक्षिक अस्पतालों के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा की शर्त को हटा दिया गया।
छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित एक ‘कौशल प्रयोगशाला’ का होना आवश्यक।
यह शिक्षा क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक 'चिकित्सा शिक्षा इकाई' को भी परिभाषित करता है।
पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्थान और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की संख्या को तर्कसंगत करते हुए इसमें और कमी का प्रावधान।
चिकित्सा छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए ‘छात्र परामर्श सेवाएं’ अनिवार्य।
नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन के समय कम से कम 2 वर्षों से पूरी तरह संचालित 300 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल की उपलब्धता अनिवार्य।
स्नातक मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण हेतु सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब दो नए शैक्षिक विभाग ‘आपातकालीन चिकित्सा सेवा’ तथा ‘शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग’ का होना अनिवार्य।