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अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

  • 30 Dec 2020

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 23 दिसंबर, 2020 को 'अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' (Post Matric Scholarship to students belonging to Scheduled Castes- PMS-SC) में रूपांतरात्मक परिवर्तनों को अनुमोदित किया।

  • अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पांच वर्षों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,048 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
  • केन्द्र सरकार इस मद में 35, 534 करोड़ रुपये (60%) खर्च करेगी। शेष 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।
  • अनुमानित 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र, जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।