संशोधित समग्र शिक्षा योजना

• 06 Aug 2021

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रूपये है जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।

समग्र शिक्षा योजना: यह योजना विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-विद्यालय से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है।

संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल नए हस्तक्षेप: सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप एक निश्चित समयावधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान किए जाएंगे।

• व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और कौशल के लिए वित्त पोषण प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर किया जाएगा।
• विद्यालयी शिक्षा से बाहर रह गए बच्चों के लिए भी स्कूलों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निकों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का प्रावधान।
• आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कुशल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' (ECCE) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान।
• सभी बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीन का प्रावधान।
• परिवहन सुविधा को 6000 रुपये प्रति वर्ष की दर से माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।
• सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक उन्नत करने का प्रावधान।
• 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण और इसके लिए राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की गई।