राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा दिवस मनाया
- 20 Nov 2021
 
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 9 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विधिक सेवा दिवस मनाया।

(Image Source: https://mobile.twitter.com/NALSALegalAid)
महत्वपूर्ण तथ्य: समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' को 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया था।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 5 दिसंबर, 1995 को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) का गठन किया गया।
 - NALSA की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए प्रत्येक राज्य में 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
 - जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए में प्रावधान के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता हो, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




