सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र-शासित प्रदेश
- 19 Feb 2022
7 फरवरी, 2022 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System: NSWS) में शामिल होने वाला पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह केंद्र-शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 'राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली' इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) से संबद्ध है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है।
- इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने और अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए एक निर्देशिका (गाइड) के रूप में कार्य करता है।
- यह सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए कई प्लेटफार्मों / कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- वर्तमान में NSWS पोर्टल के माध्यम से 142 केंद्रीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- NSWS में शामिल 14 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।


