पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना

• 19 Feb 2022

13 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद् योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।

(Image Source: https://indianexpress.com/)

योजना की मुख्य विशेषताएं: योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फॉरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

• राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए केंद्रीय परिव्यय के रूप में 4,846 करोड़ रुपए निर्धारित।
• 2,080.50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए एक केंद्रीय योजना को मंजूरी।
• केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी उग्रवादप्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित।
• 8,689 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ वामपंथी उग्रवाद से संबंधित छ: योजनाओं को मंजूरी।
• भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी।
• 50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सहायता' को जारी रखा गया है।

अन्य तथ्य: वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के कार्यान्वयन के साथ, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है।