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डिजिटल बैंकिंग इकाइयां


डिजिटल वित्तीय समावेशन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Unit) स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल माह की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

  • एक डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई (fixed point business unit) हब होती है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल रूप से उपलब्ध करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनायेँ मौजूद होती हैं।
  • जब तक आरबीआई द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति है।
  • इसके अलावा निर्दिष्ट बैंकों के लिए ‘डिजिटल बैंकिंग इकाईयां’ खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
  • आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग इकाई के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पाद ‘डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट’ की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होने चाहिए।