सामाजिक प्रगति सूचकांक
- 29 Dec 2022
 
20 दिसम्बर, 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् (EAC-PM) के चेयरमेन विवेक देवरॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक (social progress index) जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहे।
 - झारखण्ड और बिहार की स्थिति सबसे ख़राब रही। झारखण्ड का SPI स्कोर सबसे कम 43.95उसके बाद बिहार का SPI स्कोर 44.95 रहा।
 - रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी जिलों में आइजोल (मिजोरम), सोलन एवं शिमला (हिमाचल प्रदेश) सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला रहा।
 - यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्द्धा और गैर-लाभकारी संघटन ‘social progress imperative’ ने तैयार किया है।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




