राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 'NeSDA मासिक रिपोर्ट' का 5वां संस्करण

22 Aug 2023

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 21 अगस्त, 2023 को 'एनईएसडीए - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सुझाव की मासिक रिपोर्ट' का पांचवां संस्करण जारी किया है।

यह रिपोर्ट राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
जुलाई की मासिक रिपोर्ट ई-सेवाओं, अनिवार्य ई-सेवाओं (एनईएसडीए 2021 के अनुसार) की स्थिति प्रस्तुत करती है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :-

मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई-सेवाएँ (122) प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक (113), केरल (92), गुजरात (69), और हिमाचल प्रदेश (55) प्रदान करते हैं।
शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पहचानी गई 25 प्रकार की विशिष्ट ई-सेवाओं में से, कर्नाटक (21) अधिकतम प्रकार की ई-सेवाएँ प्रदान करता है। इसके बाद केरल (17) और मध्य प्रदेश (16) प्रदान करते हैं।
गुजरात सरकार ने जी-शाला (गुजरात स्टूडेंट्स होलिस्टिक एडेप्टिव लर्निंग ऐप) विकसित किया है जो ग्रेड I-XII के लिए ई-कंटेंट के साथ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) है।
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) पोर्टल के माध्यम से 100 प्रतिशत सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया है।
नागालैंड सरकार ने कॉमन स्कॉलरशिप पोर्टल स्थापित किया है, जो राज्य की सभी छात्रवृत्ति के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य कर रहा है।