जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन
- 25 Oct 2023
 
केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर, 2023 को जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है।
- यह जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गैर-कानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेगा।
 - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को जेकेडीएफपी को उसकी "भारत विरोधी" और "पाकिस्तान समर्थक" गतिविधियों के लिए गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया था।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




