पीआईबी न्यूज आर्थिक

भारतीय कपास निगम को मूल्य समर्थन


आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 नवंबर, 2021 को कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 (30 सितम्बर 2021 तक) के दौरान भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India: CCI) के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के समर्पित मूल्य समर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: चूंकि कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्तर को छू गई थीं, इसलिए CCI ने इन वर्षों के दौरान एमएसपी कीमतों पर कपास की खरीद की थी।

  • कपास सीजन 2020-21 के दौरान, 360 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन के साथ 133 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 25 %।
  • भारतीय कपास निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी है, जो उद्योग के विभिन्न घटकों के बीच कपास के समान वितरण के लिए जिम्मेदार है और कपास के आयात में सहायता करती है। यह कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित विविध गतिविधियों में संलग्न है।
  • भारतीय कपास निगम की स्थापना 31 जुलाई, 1970 को कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी।

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डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव


सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 24 नवंबर, 2021 "डिजिटल बैंक: भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव" शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी कर 'डिजिटल बैंक' की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डिजिटल बैंक अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए इंटरनेट और अन्य समकक्ष चैनलों पर निर्भर करेंगे, न कि भौतिक शाखाओं पर।

  • ये संस्थाएं जमाराशियां जारी करेंगी, ऋण देंगी और उन सेवाओं का पूरा समूह पेश करेंगी, जिनके लिए वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अधिकृत हैं।
  • चर्चा पत्र के अनुसार भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से यूपीआई ने इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।
  • डिजिटल बैंकिंग नियामक ढांचे और नीति के लिए एक ब्लू-प्रिंट बनाना भारत को फिनटेक (वित्त-प्रौद्योगिकी) में वैश्विक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कई सार्वजनिक नीति चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है।
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई को बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस जारी करने का सीधा अधिकार है, डिजिटल व्यापार बैंकों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाने के लिए एक अतिरिक्त कदम आवश्यक है।
  • इसके अलावा यह डिजिटल व्यापार बैंक के लिए आरबीआई द्वारा लागू ‘नियामकीय सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क’ में नामांकन का सुझाव भी देता है।

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आरबीआई पैनल ने किया डिजिटल ऋण को विनियमित करने हेतु कानून पर विचार


ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कार्यकारी समूह (WG) ने इस तरह के ऋण की निगरानी के लिए एक अलग कानून की सिफारिश की है और साथ ही डिजिटल ऋण ऐप प्रदाता की जांच के लिए एक नोडल एजेंसी की सिफारिश भी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डिजिटल ऋण पर इस कार्यकारी समूह को डिजिटल ऋण गतिविधियों में तेजी से होने वाले व्यावसायिक संचालन और ग्राहकों की सुरक्षा चिंताओं को मद्देनजर रखते हुये स्थापित किया गया है।

  • इसने डिजिटल ऋण इकोसिस्टम के प्रतिभागियों के लिए एक ‘स्व-नियामक संगठन’ की भी अनुशंसा की है।
  • समूह ने कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों के विकास और उन मानकों के अनुपालन को डिजिटल ऋण समाधान की पेशकश के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में प्रस्तावित किया है।
  • इसने यह भी सुझाव दिया है कि ऋणों का वितरण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खातों में किया जाना चाहिए।
  • सभी डेटा संग्रह के लिए उधारकर्ताओं की पूर्व सहमति आवश्यक होगी और 'सत्यापन योग्य लेखा परीक्षण' होना चाहिए।

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अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा


10 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आयोजित अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता (Third Regional Security Dialogue) में ‘अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा’ (Delhi Declaration on Afghanistan) को अपनाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया।

  • संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और इसके आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप पर जोर देते हुए ‘शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान’ के लिए मजबूत समर्थन को दोहराया गया।
  • अफगानिस्तान में ‘सुरक्षा स्थिति से उत्पन्न लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता’ व्यक्त की गई।
  • इस बात पर जोर दिया गया कि ‘अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी कृत्य को पनाह देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए’।
  • अफगानिस्तान में ‘संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका’ को देखते हुये देश में इसकी निरंतर उपस्थिति को बहाल किया जाना चाहिए।
  • ‘महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों’ का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया।
  • ‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अफगानिस्तान को सहायता’ प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

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भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित


17 नवंबर, 2021 को भारत को 2021-25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत 164 मतों से फिर से निर्वाचित हुआ। ग्रुप IV में एशियाई और प्रशांत देशों से जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन को भी चुना गया।

  • यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के तीन संवैधानिक अंगों में से एक है (अन्य जनरल कॉन्फ्रेंस और सचिवालय हैं) और इसे जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है।
  • यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य-देश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल चार साल का होता है।

जीके फैक्ट: यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।

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'दक्षिण शक्ति' अभ्यास


थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने जैसलमेर में आयोजित सैन्य अभ्यास 'दक्षिण शक्ति' का अवलोकन किया, जिसमें थल सेना और वायु सेना ने भाग लिया।

  • यह अभ्यास 20 से 26 नवंबर, 2021 तक जैसलमेर के रेगिस्तान में संपन्न हुआ।
  • T-72, T-90 के साथ-साथ सेना के विजयंत टैंक और वायु सेना के 'ध्रुव' और रुधा हेलीकॉप्टर और जगुआर लड़ाकू विमान ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया।
  • इस अभ्यास का उद्देश्य सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्कंध (wings) के बीच सर्वोत्तम समन्वय स्थापित करना है।
  • इस अभ्यास में नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी शामिल थे। इस दौरान खुफिया ऑपरेशन भी किए गए।

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आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया 'ट्रेड इमर्ज'


निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने 23 नवंबर, 2021 को पूरे भारत में निर्यातकों और आयातकों को डिजिटल बैंकिंग के साथ-साथ मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'ट्रेड इमर्ज' (Trade Emerge) शुरू करने की घोषणा की।

  • इसका उद्देश्य सीमा पार व्यापार को परेशानी मुक्त, त्वरित और सुविधाजनक बनाना है; यह एक ही स्थान पर सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करता है, जो कंपनियों को कई टचपॉइंट के साथ समन्वय करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
  • संदीप बख्शी, आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं।

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शो रील


हॉटमेल के सह-संस्थापक सबीर भाटिया ने 17 नवंबर, 2021 को एक सोशल वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'शो रील' (ShowReel) का अनावरण किया है।

  • कंपनी का उद्देश्य लोगों की मेंटर्स तक मुफ्त पहुंच को बढ़ाकर उनकी वास्तविक क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाना है।
  • प्लेटफॉर्म नौकरी चाहने वालों को प्रतिभाओं की खोज के लिए संघर्ष करने वाली कंपनियों से जोड़ेगा।

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टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क ने हासिल किया ‘एज अग्रिम प्रमाणन’


टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लिमिटेड (TVS ILP) अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए देश भर में स्थित 13 औद्योगिक वेयरहाउस भवनों के लिए 'एज अग्रिम प्रमाणन' (EDGE advance certification) प्राप्त करने वाली पहली वेयरहाउसिंग कंपनी बन गई है।

  • EDGE एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो इमारतों को अधिक संसाधन-कुशल बनाने पर केंद्रित है।
  • TVS ILP भारत में संगठित लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें लगभग 15 मिलियन वर्ग फुट औद्योगिक और वेयरहाउसिंग स्पेस है। देश भर में 19 स्थलों पर इसकी मौजूदगी है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व बाल दिवस (20 नवंबर)


2021 का विषय: 'हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य' (A Better Future for Every Child)

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था और हर साल 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है।

  • 20 नवंबर,1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 20 नवंबर,1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'बाल अधिकारों पर कन्वेंशन' को अपनाया था।

राज्य समाचार केरल

हरिता कर्म सेना


कोच्चि शहर के घरों से कचरे को इकट्ठा करके और अलग करके कोच्चि निगम की ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाने के लिए जल्द ही 'हरित कर्म सेना' (ग्रीन एक्शन फोर्स) का गठन किया जाएगा।

(Image Source: https://sanitation.kerala.gov.in/)

  • नगर में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए उप-नियम के मसौदे में 'हरित कर्म सेना' गठित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
  • निगम ने केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 33 को लागू करते हुए मसौदा कानून तैयार किया है। मसौदा प्रस्ताव, को जल्द ही अनुमोदन के लिए निगम परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
  • प्लास्टिक, ठोस और तरल, और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कचरे और औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गए खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए निगम को नीतिगत ढांचे की आवश्यकता थी।
  • उप-नियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

राज्य समाचार दिल्ली

यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार की छ: सूत्री कार्य योजना


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 नवंबर, 2021 को कहा कि सरकार ने फरवरी 2025 तक यमुना नदी को स्नान मानकों के अनुरूप साफ करने के लिए छ: सूत्री योजना तैयार की है।

  • सरकार नए सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण कर रही है और सीवेज उपचार क्षमता को प्रतिदिन लगभग 600 मिलियन गैलन अपशिष्ट जल प्रतिदिन से बढ़ाकर 750 - 800 मिलियन गैलन प्रतिदिन किया जाएगा।
  • यमुना में गिरने वाले चार प्रमुख नालों नजफगढ़, बादशाहपुर, सप्लीमेंट्री और गाजीपुर से निकलने वाले अपशिष्ट जल का यथास्थान उपचार किया जा रहा है।
  • "झुग्गी-झोपड़ी" समूहों में अपशिष्ट जल तूफान के जल वाले नालों (Stormy Drains) के माध्यम से यमुना में बहता है। इन नालों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
  • सरकार यमुना में औद्योगिक कचरे को छोड़ने वाले उद्योगों को बंद करेगी।
  • सरकार उन क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराएगी, जहां सीवर नेटवर्क है।
  • सरकार ने सीवर नेटवर्क की गाद निकालने और उसके पुनर्वास का काम भी शुरू कर दिया है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021


हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम (Harm Reduction Consortium) द्वारा 7 नवंबर, 2021 को पहली बार 'ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021' (Global Drug Policy Index 2021) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य-संचालित दवा नीतियों पर पांच प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है।

  • पांच सबसे कम रैंकिंग वाले देश ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको हैं।
  • यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा-संचालित वैश्विक विश्लेषण है। यह दवा नीति के पांच व्यापक आयामों में संचालित 75 संकेतकों पर आधारित है। इन पांच आयामों में आपराधिक न्याय, अत्यधिक प्रतिक्रियाएं, स्वास्थ्य और परेशानी में कमी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच और विकास शामिल हैं।

भारत की स्थिति: 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर है।

  • भारत का कुल स्कोर 46/100 है। अत्यधिक सजा और प्रतिक्रियाओं के उपयोग के मानदंड पर इसका स्कोर 63/100 है; स्वास्थ्य और नुकसान में कमी पर, , 49/100; आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आनुपातिकता पर 38/100; दर्द और पीड़ा से राहत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच पर स्कोर 33/100 रहा।