डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव


सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 24 नवंबर, 2021 "डिजिटल बैंक: भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव" शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी कर 'डिजिटल बैंक' की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डिजिटल बैंक अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए इंटरनेट और अन्य समकक्ष चैनलों पर निर्भर करेंगे, न कि भौतिक शाखाओं पर।

  • ये संस्थाएं जमाराशियां जारी करेंगी, ऋण देंगी और उन सेवाओं का पूरा समूह पेश करेंगी, जिनके लिए वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अधिकृत हैं।
  • चर्चा पत्र के अनुसार भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से यूपीआई ने इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।
  • डिजिटल बैंकिंग नियामक ढांचे और नीति के लिए एक ब्लू-प्रिंट बनाना भारत को फिनटेक (वित्त-प्रौद्योगिकी) में वैश्विक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कई सार्वजनिक नीति चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है।
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई को बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस जारी करने का सीधा अधिकार है, डिजिटल व्यापार बैंकों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाने के लिए एक अतिरिक्त कदम आवश्यक है।
  • इसके अलावा यह डिजिटल व्यापार बैंक के लिए आरबीआई द्वारा लागू ‘नियामकीय सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क’ में नामांकन का सुझाव भी देता है।