समसामयिकी -23 November 2021
पीआईबी न्यूज आर्थिक
सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उद्यमिता और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी में 'सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना' (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Service Sector: SCLCSS) का शुभारंभ किया।
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महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना सेवा क्षेत्र में ‘उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं’ को पूरा करने में मदद करेगी।
- योजना में बिना किसी क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंध के ‘अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमियों’ को संस्थागत ऋण के माध्यम से सेवा उपकरण सहित संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए ‘25% पूंजीगत सब्सिडी’ का प्रावधान है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सभी उद्यमियों के लिए शुरुआती सहायता करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अगले पांच वर्षों में MSME क्षेत्र के 60% विकास का लक्ष्य निर्धारित करेगा।
- वर्तमान में, MSME क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली 6 करोड़ से अधिक इकाइयाँ हैं और यह सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक योगदान करता है।
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हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
18 नवंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) में अपने 29.54% अवशिष्ट शेयरों के विनिवेश के लिए मंजूरी दे दी।
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महत्वपूर्ण तथ्य: शीर्ष अदालत ने 2002 में कंपनी में 26% सरकारी शेयरों के विनिवेश की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया।
- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक है।
- यह वेदांत लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इससे पहले यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, जिसे भारत सरकार द्वारा 2003 में वेदांत लिमिटेड को बेच दिया गया था।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का इतिहास: मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1944 में कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 10 जनवरी, 1966 को तत्कालीन ‘मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था।
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अनाज के नमूने के लिए प्रयोगशाला
नवंबर 2021 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने गुरुग्राम में खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है।
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महत्वपूर्ण तथ्य: उपभोक्ताओं की खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब एफसीआई डिपो से जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों की कीटनाशकों के अवशेषों, मायकोटॉक्सिन, यूरिक एसिड और विटामिन के सुपोषण स्तर की जांच की जाएगी।
- प्रयोगशाला कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के कुशल मार्गदर्शन में स्थापित की गई है।
अन्य तथ्य: भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार द्वारा सृजित और संचालित एक सांविधिक निगम है। यह भारत की संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधिनियमन द्वारा गठित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
- इसकी स्थापना 1965 में चेन्नई में अपने प्रारंभिक मुख्यालय के साथ की गई थी। बाद में इसे नई दिल्ली कर दिया गया।
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फार्मा क्षेत्र पर सीसीआई का बाजार अध्ययन
नवंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भारत में जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक 'राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक' ( National Digital Drugs Databank) बनाने और दवा गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की है।
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महत्वपूर्ण तथ्य: सीसीआई ने पाया कि जेनेरिक दवाओं का बाजार मूल्य प्रतिस्पर्धा के बजाय ब्रांड प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होता है, जबकि ऐसी दवाएं कार्यात्मक और रासायनिक रूप (functionally and chemically) से एक समान होती हैं।
- सीसीआई के अध्ययन के अनुसार भारत में जेनेरिक दवाओं सहित फार्मास्यूटिकल्स पर किया जाने वाला खर्चा स्वास्थ्य देखभाल पर किए जाने वाले खर्चे का लगभग 43.2% और देश में कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 62.7% है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य निर्माता खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापार मार्जिन के माध्यम से बिक्री की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अपने ब्रांडों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सीसीआई के अनुसार 2018 में ऑनलाइन फार्मेसीज की हिस्सेदारी 2.8% थी, जबकि महामारी से पहले के 35 लाख घरों की तुलना में महामारी के दौरान 88 लाख घरों में ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर की पहुंच का विस्तार हुआ है।
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इजरायली सौंदर्य प्रतियोगिता में 86 वर्षीय महिला बनी 'मिस होलोकॉस्ट सर्वाइवर'
एक 86 वर्षीय महिला सलीना स्टीनफेल्ड को 16 नवंबर, 2021 को इजराइल की ‘मिस होलोकॉस्ट सर्वाइवर’ (Miss Holocaust Survivor) का ताज पहनाया गया।
(Image Source: https://www.arabnews.com/)
- सलीना रोमानिया में बड़े पैमाने पर हुये यहूदियों के नरसंहार में बचपन में जीवित बच गई थी। सलीना स्टीनफेल्ड रोमानिया में पैदा हुई थी।
- यह नाजी नरसंहार की भयावहता को सहन करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए डिजाइन की गई वार्षिक इजराइली सौंदर्य प्रतियोगिता है।
- प्रतियोगिता स्थानीय फाउंडेशन "याद एजर ल'हावर" (Yad Ezer L'Haver) या "हेल्पिंग हैंड" (Helping Hand) द्वारा प्रायोजित की गई, जो होलोकॉस्ट (Holocaust) में जीवित बचे लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।
- यहूदियों के नरसंहार के मद्देनजर दुनिया भर के यहूदियों की शरणस्थली के रूप में 1948 में इजराइल की स्थापना की गई थी।
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भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण
- 12 से 14 नवंबर, 2021 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच ‘भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती का 32वां संस्करण’ आयोजित किया गया।
- भारतीय नौसेना के जहाज ‘आईएनएस कर्मुक’, जो एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट है, ने इस समन्वित गश्ती में भाग लिया।
- दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोनों नौसेनाएं 2005 से अपनी ‘अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा’ के साथ द्वि-वार्षिक समन्वित गश्ती कर रही हैं।
- यह तस्करी, अवैध अप्रवास की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव संचालन के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान द्वारा अभियानगत तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है।
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राष्ट्रीय नवजात सप्ताह (15 से 21 नवंबर)
2021 का विषय: 'सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल - प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार' (Safety, quality and nurturing care – the birthright of every newborn)
महत्वपूर्ण तथ्य: इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
- 2014 में, ‘भारत नवजात कार्य योजना’ शुरू करने वाला पहला देश बना था, जो रोकी जा सकने वाली नवजातों की मौत और जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या को समाप्त करने को लेकर 'ग्लोबल एवरी न्यूबोर्न एक्शन प्लान' (Global Every Newborn Action Plan) के अनुरूप है।
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एक कानून निरस्त करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को घोषणा की कि पिछले साल पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में होगी।
- किसी कानून को निरस्त करना उसे अमान्य करने (nullify) का एक तरीका है। एक कानून को तब वापिस ले लिया जाता है, जब संसद को लगता है कि अब कानून के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है।
- विधि निर्माण में एक 'सनसेट क्लॉज' (sunset clause) भी हो सकता है, जिसके तहत एक विशेष तिथि के बाद उस कानून का अस्तित्व समाप्त माना जाता है।
- उदाहरण के लिए, आतंकवाद विरोधी कानून आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987, जिसे आमतौर पर ‘टाडा’ के रूप में जाना जाता है, में एक 'सनसेट क्लॉज' था और वर्ष 1995 में यह कानून व्यपगत (lapse) हो गया था।
- उन कानूनों के लिए जिनमें 'सनसेट क्लॉज' नहीं है, संसद को कानून को निरस्त करने के लिए एक और अतिरिक्त कानून पारित करना होता है।
- संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है और राज्य विधायिकाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद को उसी प्रावधान से कानून को निरस्त करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- किसी कानून को पूरी तरह से या आंशिक रूप से या अन्य कानूनों के उल्लंघन या विसंगति की सीमा तक निरस्त किया जा सकता है।
- कानूनों को दो तरीकों से निरस्त किया जा सकता है - या तो एक अध्यादेश के माध्यम से, या विधि-निर्माण के माध्यम से।
राज्य समाचार लद्दाख
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू और कश्मीर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जम्मू-कश्मीर को 'गवर्नेंस नाउ' द्वारा आयोजित 'चौथे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2021' (Fourth Digital Transformation Awards Summit 2021) में 'स्वास्थ्य श्रेणी' में 'स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण ऐप' के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
(Image Source: https://www.jknhm.com/)
- शिखर सम्मेलन 'टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर' (Towards Integrated Digital Health Infrastructure) शीर्षक से 18 नवंबर, 2021 को आयोजित किया गया।
- स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण ऐप एक एकीकृत स्वास्थ्य लेखा परीक्षा और गहन स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क है, जिसे जम्मू-कश्मीर में घरों से व्यक्तियों के स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने और संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- गवर्नेंस नाउ 'श्री अधिकारी ब्रदर्स ग्रुप' का सार्वजनिक नीति और शासन पर प्रमुख प्रकाशन है।
राज्य समाचार उत्तर प्रदेश
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी
- मेरठ को प्रयागराज जिले से जोड़ने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2006 की अधिसूचना के तहत आने वाली परियोजनाओं को परियोजना के तहत काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- इस एक्सप्रेसवे का 90% से अधिक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपये है। एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली में मेरठ-बुलंदशहर राजमार्ग से शुरू होगा और प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव के पास प्रयागराज बाईपास पर समाप्त होगा।
राज्य समाचार गुजरात
आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 18 नवंबर, 2021 को राज्य के गांवों तक पहुंच के लिए अहमदाबाद के पास महमदाबाद से 'आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा' (Aatmanirbhar Gram Yatra) की शुरुआत की।
(Image Source: https://mobile.twitter.com/kakadiavg)
- तीन दिवसीय यात्रा के दौरान 10,605 गांवों को कवर किया गया।
- आत्मानिर्भर ग्राम यात्रा के दौरान 1,577 करोड़ रुपये के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लॉन्च/समर्पित किया गया।
- इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आठ हजार से अधिक मकान लाभार्थियों को सौंपे गए।
- इसके अलावा 20 जिलों में 41.72 करोड़ रुपये के बायोगैस संयंत्रों की आधारशिला रखी गई, मनरेगा के तहत परियोजनाओं का अनावरण किया गया।