समसामयिकी -29 April 2022

पीआईबी न्यूज आर्थिक

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने 19 अप्रैल, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में निवेश कोष के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियमन 2022 को अधिसूचित किया है।

• विनियमनों की मुख्य विशेषताएं: एक फंड प्रबंधन इकाई IFSCA के साथ पंजीकृत होगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन विभिन्न प्रकार के फंड और योजनाओं का प्रबंधन करने में सक्षम होगी।
• केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों से धन की मांग करने वाली उद्यम पूंजी योजनाएं या गैर-खुदरा योजनाएं ही एक ग्रीन चैनल के लिए योग्य होंगी, अर्थात दायर की गई योजनाएं IFSCA के साथ दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खुल सकती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पंजीकृत फंड मैनेजर न केवल इंडेक्स आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बल्कि सक्रिय ईटीएफ तथा कमोडिटी आधारित ईटीएफ भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे।
• निवेशकों की बढ़ती संख्या को फंड मैनेजरों से उम्मीद है कि वे पर्यावरणगत सामाजिक शासन (Environment Social Governance) मुद्दों को अपनी निवेश रणनीतियों का अभिन्न अंग बना लेंगे।

सामयिक खबरें

गुजरात में परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2022 को बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी।

• महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने बनासकांठा जिले के दियोदर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
• प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
• प्रधानमंत्री ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों और मट्ठा पाउडर के उत्पादन के लिए विस्तारित सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
• साथ ही, प्रधानमंत्री ने गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।
• प्रधानमंत्री ने खिमना, रतनपुरा-भीलडी, राधनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के चार गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी।
• बनास डेयरी: बनास डेयरी (बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध संघ, पालनपुर) गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित एक डेयरी है, और यह एशिया में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है।
• इसकी स्थापना 1969 में ऑपरेशन फ्लड के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के 1961 के नियम के अनुसार की गई थी।
• कंपनी के उत्पादों का विपणन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, आनंद द्वारा किया जाता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022

6 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करता है।

• विधेयक द्वारा 1950 के आदेश की अनुसूची के भाग-XV में संशोधन किया गया है, जो त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है।
• इसमें त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति की उप-जनजाति के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया है।

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आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022

6 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा ‘आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022’ [Criminal Procedure (Identification) Bill 2022] पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा।

• विधेयक इन प्रावधानों को किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू करने का प्रयास करता है।
• इसके तहत माप लेने की अनुमति देने का विरोध या इनकार करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा, जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
• विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसका दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमित श्रेणी के दोषी और गैर-दोषी व्यक्तियों के केवल फिंगरप्रिंट (Fingerprint) और पदचिह्न (Footprint) को रिकॉर्ड करने तक सीमित था।

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यमुनोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, 27 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने असिता ईस्ट रिवर फ्रंट, आईटीओ ब्रिज दिल्ली में गैर सरकारी संगठनों के एक समूह के साथ मिलकर "स्वच्छ रखने का संकल्प'' के साथ यमुना की महिमा का उत्सव मनाने के लिए 'यमुनोत्सव' (Yamunotsav) का आयोजन किया।

• नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा बेसिन के मुख्य हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। अब लक्ष्य यमुना नदी को साफ करना है।
• सभी प्रमुख नालों और गंदे पानी को यमुना में गिरने से रोकने के लिए हितधारकों के सहयोग से 3 बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा।
• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यमुना नदी के लिए सीवरेज के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहा है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) समुद्री अभ्यास 2022 (Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise 2022) का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च, 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया।

• इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में पारस्परिकता को बढ़ाने के साथ ही मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।
• इस अभ्यास में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 25 सदस्य देशों में से 15 ने हिस्सा लिया।
• अभ्यास के तहत 26 से 27 मार्च तक गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह पर बंदरगाह चरण और इसके बाद 28 से 30 मार्च तक अरब सागर में समुद्री चरण आयोजित हुआ।
• हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की स्थापना 2007 में की गई थी। यह हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और सहभागिता का एक प्रमुख मंच है।

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विश्व यकृत दिवस (19 अप्रैल)

महत्वपूर्ण तथ्य: यकृत (Liver) की बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया भर में विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन एक वयस्क मनुष्य में लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है।

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विद्या समीक्षा केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल, 2022 को गुजरात में शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित ‘कमान एवं नियंत्रण केंद्र’ का दौरा किया।

• जून 2021 में, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तकनीकी और ढांचागत उन्नत कमान एवं नियंत्रण केंद्र 2.0 या 'विद्या समीक्षा केंद्र' का उद्घाटन किया था।
• यह एक निगरानी प्रणाली है, जो नामांकन, उपस्थिति, सीखने के परिणामों, ड्रॉप-आउट, स्कूल प्रत्यायन (school accreditation) को ट्रैक करती है और स्कूलों, शिक्षकों और ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों की निगरानी करती है।
• यह अत्याधुनिक डेटा संचालित केंद्र 'राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर' (National Digital Education Architecture) फ्रेमवर्क पर आधारित है।
• केंद्र गांधीनगर के सेक्टर- 19 में स्थित है और इसका उद्देश्य सीखने के परिणामों में सुधार के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

खेल समाचार विविध

मीराबाई ने जीता 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड 2021

भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू को 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021' (BBC Indian Sportswoman Of The Year award 2021) के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है।

(Image Source: https://www.bbc.com/)

• मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय भारोत्तोलक बनकर इतिहास रच दिया था।
• भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा को 'बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड’ से नवाजा गया। वर्मा भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं।
• वर्ष 2000 में ओलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को 'बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है।
• बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के इस संस्करण में 2020 टोक्यो खेलों के ओलम्पियन और पैरालम्पियन को भी सम्मानित किया गया।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

फिनक्लुवेशन

• डाक विभाग के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 21 अप्रैल, 2022 को 'फिनक्लुवेशन' (Fincluvation) पहल शुरू करने की घोषणा की।

(Image Source: https://twitter.com/ippbonline/)

• महत्वपूर्ण तथ्य: यह वित्तीय समावेशन के लिए सॉल्यूशन्स के सह-सृजन और नवाचार के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है।
• फिनक्लुवेशन वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्ट-अप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उद्योग की प्रथम पहल है।
• फिनक्लुवेशन सहभागी स्टार्टअप्स के साथ समावेशी वित्तीय समाधानों को सह-सृजित करने के लिए IPPB का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा।
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक: इसकी स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ की गई है।
• इसे 1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।

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बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा

सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।

(Image Source: https://www.financialexpress.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंतःप्रचालनीय बैटरी ( interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।

• मसौदा नीति के अनुसार जीएसटी परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर 18% और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर 5% है।
• नीति का लक्ष्य बैटरी-अदला बदली को अपनाने का समर्थन करना है- मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए।
• इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की अग्रिम लागत को कम करने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान एक बैटरी अदला-बदला नीति की घोषणा की थी।

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ओबीसी उद्यमी

देश में लगभग 30% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मालिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उद्यमी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: 31 मार्च, 2022 तक, देश में कुल लगभग 80.16 लाख इकाइयों में से ओबीसी के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या 23.31 लाख इकाइयां थी।

• एमएसएमई विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ओबीसी के स्वामित्व वाली इकाइयों में से, लगभग 41% तीन राज्यों - तमिलनाडु (14.5%), महाराष्ट्र (14.4%) और राजस्थान (12.4%) में स्थित हैं।
• डेटा उन इकाइयों के आधार पर संकलित किया गया है, जिन्होंने उद्यम पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों के साथ खुद को पंजीकृत किया है।

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भारत में मधुमेह पर आईसीएमआर अध्ययन

'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) -इंडिया डायबिटीज' के अध्ययन के अनुसार भारत में मधुमेह से पीड़ित 5,297 से अधिक व्यक्तियों में से केवल 7% से अधिक लोग अपने रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: यह अध्ययन 'लैंसेट-डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी' में प्रकाशित हुआ है।

• 27 राज्यों (एकीकृत आंध्र प्रदेश), दो केंद्र-शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए अध्ययन ने मृत्यु दर और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया है।

अध्ययन के निष्कर्ष: उच्च शिक्षा, पुरुष, ग्रामीण निवास, और मधुमेह की कम अवधि (10 वर्ष से कम) लक्ष्यों की संयुक्त उपलब्धि की बेहतर उपलब्धि के साथ जुड़े थे।

• परिणाम मूल्यांकन के लिए, (ए) अच्छे ग्लाइसेमिक नियंत्रण को 7.0% से कम के एचबीए1सी (एक मधुमेह परीक्षण) के रूप में परिभाषित किया गया है; (बी) रक्तचाप नियंत्रण को 140/90 मिमी एचजी (mm Hg) से कम के रूप में परिभाषित किया गया है और (सी) एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लक्ष्य को 100 मिलीग्राम / डीएल (mg/dL) से कम के रूप में परिभाषित किया गया है।
• एबीसी नियंत्रण (ABC control) को ग्लाइसेमिक, रक्तचाप और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने वाले व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया था।
• मधुमेह से पीड़ित 4,834 लोगों में से केवल 36% ने ही अच्छा ग्लाइसेमिक (रक्त शर्करा) नियंत्रण हासिल किया, 48% से अधिक ने रक्तचाप नियंत्रण हासिल किया, और 41.5% ने अच्छा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण हासिल किया है।

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एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्र के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 9-10 अप्रैल, 2022 को दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस की यात्रा के दौरान, उन्होंने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से प्रवासी मतदाताओं (overseas electors) के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया।

• उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया कि प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System: ETPBS) सुविधा के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
• एनआरआई समूहों के साथ बैठकों में, चंद्रा ने भारत में चुनाव कराने के अनुभव के बारे में बताया, जिसमें 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है।
• भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में एनआरआई को प्रवासी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की हो; उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने के लिए अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचना होता है।
• भारत निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, अभी तक केवल 1.12 लाख पंजीकृत प्रवासी मतदाता हैं।

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भारत में बच्चों की स्थिति पर पहली रिपोर्ट

नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने 21 अप्रैल, 2022 को बच्चों पर केन्द्रित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सम्बन्ध में एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं।

(Image Source: https://www.unicef.org/)

महत्वपूर्ण तथ्य: आशय वक्तव्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा जैसे बाल विकास के बहुआयामी पहलुओं पर ध्यान देने के साथ 'भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान' (State of India’s Children: Status and Trends in Multidimensional Child Development) विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।

• नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच सहयोग 'भारत में बच्चों की स्थिति' पर पहली रिपोर्ट के लिए तरीके, तकनीकी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और कार्य योजना तैयार करेगा।
• ‘बच्चों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण’ स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सुरक्षित जल और स्वच्छता, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई के सन्दर्भ में बहु-क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
• यह प्रयास 2030 एजेंडा पर भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने में योगदान देगा।

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भारत-फ्रांस नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 'वरुण - 2022'

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण- 'वरुण 2022' 30 मार्च से 3 अप्रैल, 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया।

(Image Source: https://pib.gov.in/)

• दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को 2001 में 'वरुण' नाम दिया गया था और यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
• अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया।
• नौसैन्य अभ्यासों की वरुण शृंखला दोनों देशों की नौसेनाओं को एक-दूसरे की सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों से सीखने के अवसर प्रदान करती रही है।
• यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर की पारस्परिक प्रकिया के लिए एक प्रमुख संचालक रहा है और यह वैश्विक समुद्री जगत की सुरक्षा, संरक्षा (safety) तथा स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप समझौते/संधि

एपीडा और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच समझौता

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने निर्यात मूल्य शृंखला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ 22 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निर्यात के लिए अवशेष/कार्बन मुक्त खाद्य का उत्पादन करने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन खेती से संबंधित जलवायु-अनुकूल कृषि के क्षेत्रों में एपीडा के साथ संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और इनका प्रसार करना है।
• दोनों संगठन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य शृंखला के विभिन्न स्तरों पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अंतर्निहित (एम्बेडेड) प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए सहयोगी परियोजनाओं में सहयोग करेंगे।
• एनआरडीसी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक उद्यम है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकियों, तकनीकी जानकारी, आविष्कारों और पेटेंटों को बढ़ावा देना, इन्हें विकसित करना और उनका व्यावसायीकरण करना है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस (21 अप्रैल)

महत्वपूर्ण तथ्य: मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका पर जोर देने के उद्देश्य से विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर विभिन्न देशों के बीच रचनात्मक बहु-विषयक सोच को आगे बढ़ाना है।

• यह दिवस विश्व रचनात्मकता सप्ताह समारोह का हिस्सा है, जो हर साल 15 से 21 अप्रैल तक मनाया जाता है।
• विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना 25 मई, 2001 को कनाडा के मार्सी सेगल (Marci Segal) द्वारा टोरंटो, कनाडा में की गई थी।