बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा
- 29 Apr 2022
सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ (Battery swapping policy) का मसौदा जारी किया है।
(Image Source: https://www.financialexpress.com/)
महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, इसने अन्य उपायों के साथ-साथ अदला बदली योग्य (स्वैपेबल) बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने, अदला बदली योग्य बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी, एक नया 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (battery-as-a-service) बिजनेस मॉडल और अंतःप्रचालनीय बैटरी ( interoperable batteries) के मानकों का प्रस्ताव दिया है।
- मसौदा नीति के अनुसार जीएसटी परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी दर 18% और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर 5% है।
- नीति का लक्ष्य बैटरी-अदला बदली को अपनाने का समर्थन करना है- मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की अग्रिम लागत को कम करने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान एक बैटरी अदला-बदला नीति की घोषणा की थी।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
