सामयिक - 01 August 2025
एआई इम्पैक्ट समिट 2026
31 जुलाई, 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी कि भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा।
मुख्य तथ्य:
- आयोजन का उद्देश्य: समिट का मुख्य फोकस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन और सुशासन जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु जनता के लिए सुलभ और लाभकारी बनाना है।
- नवाचार और अवसंरचना: सरकार व्यापक स्तर पर एआई नवाचार के लिए देश में एआई अवसंरचना विस्तार—विशेष रूप से जीपीयू (Graphics Processing Unit) कंप्यूटिंग की उपलब्धता—पर कार्य कर रही है।
- एआईकोश डेटा प्लेटफार्म: एआईकोश (AIKosh) डेटासेट्स प्लेटफार्म पर वर्तमान में 1,000 से अधिक डाटा सेट्स और 208 एआई मॉडल उपलब्ध हैं, जिसका उद्देश्य शोध संस्थानों तथा उद्योग को सशक्त बनाना है।
- समिट का महत्त्व: यह आयोजन वैश्विक एआई विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और स्टार्टअप्स के लिए साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे एआई आधारित समाधान व नीति को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री की दृष्टि: समिट प्रधानमंत्री के ‘टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक गुड’ (सार्वजनिक हित में तकनीक) अभियान के साथ संरेखित है, जिसमें सभी वर्गों तक तकनीकी नवाचारों की पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
जोज़िला सुरंग परियोजना
31 जुलाई, 2025 को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में बन रही जोज़िला सुरंग (Zojila Tunnel) की पूर्णता की समय-सीमा बढ़ाकर अब फरवरी 2028 कर दी गई है।
मुख्य तथ्य:
- कार्य की प्रगति: सुरंग का 64% भौतिक कार्य पूरा हो चुका है; परियोजना की कुल लागत 6,809 करोड़ रुपए है, जिसमें से अब तक 3,934.42 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
- पूर्व निर्धारित लक्ष्य: जोज़िला सुरंग पहले सितंबर 2026 तक पूरी होनी थी, परंतु कोविड-19 महामारी, 2024 में सोनमर्ग टनल (Z-Morh/Sonamarg Tunnel) परियोजना पर आतंकी हमले और अत्यंत प्रतिकूल मौसम के कारण विलंब हुआ।
- परियोजना की विशेषताएँ: यह 13.153 किमी लंबी, 7.57 मीटर ऊँची, दो-लेन, यू-आकार की एकल टनल है, जो जोज़िला दर्रे के नीचे समुद्र सतह से 11,578 फीट की ऊँचाई पर बनी है; इसमें अत्याधुनिक SCADA, सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, अपराजेय विद्युत आपूर्ति व वेंटिलेशन की सुविधा होगी।
- रोजगार और स्थानीय भागीदारी: परियोजना में कुल 1,141 श्रमिक नियुक्त, जिनमें 77% जम्मू-कश्मीर एवं 28% गंदेरबाल जिले के हैं।
- सामरिक महत्त्व: सुरंग बनने के बाद श्रीनगर-कारगिल-लेह राजमार्ग पर सालभर (all-weather) यातायात संभव होगा—यह असैन्य नागरिकों और सैन्य बलों के लिए रणनीतिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
कैबिनेट ने महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी
31 जुलाई, 2025 को भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 13 जिलों में फैली छह राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे लाइन डबलिंग सहित कुल चार रेलवे विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनका कुल विस्तार 574 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 11,168 करोड़ रुपये है।
मुख्य तथ्य:
- परियोजनाएं और लागत: कुल चार रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें प्रमुख परियोजना सिलिगुड़ी कॉरिडोर के पास मल्टीट्रैकिंग एवं दिल्ली-चेन्नई हाई-डेंसिटी नेटवर्क और भारत के उच्चतम इस्पात उत्पादक क्षेत्र के लिए लाइन विस्तार शामिल हैं; कुल अनुमानित खर्च 11,168 करोड़ रुपये है।
- सिलिगुड़ी कॉरिडोर की महत्ता: यह ‘चिकन नेक’ के नाम से जाना जाता है, भारत के मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण और सामरिक रूप से अतिआवश्यक क्षेत्र है, जिसका रेल मार्ग विस्तार सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन, भूटान और नेपाल की सीमाओं से इसकी निकटता इसे संवेदनशील बनाती है।
- अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता: अनुमति के बाद क्षेत्र से 14.3 मिलियन टन अतिरिक्त माल का परिवहन संभव होगा, जो क्षेत्रीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा।
- तकनीकी जटिलताएं: इटरसी से नागपुर तक एक्सपैंशन परियोजना में 37 रेलवे स्टेशन, 36 बड़े और 415 छोटे ब्रिज, 2 ओवरपास, 74 अंडरपास, 4 सुरंगें और 2 रेल ओवरब्रिज शामिल हैं, जिसकी लागत लगभग 5,451 करोड़ रुपये है।
- इस्पात क्षेत्र कनेक्टिविटी: डांगोअपोसी से जरोली के बीच 43 किमी लाइन डबलिंग परियोजना ओडिशा और झारखंड के इस्पात उत्पादक जिलों को जोड़ती है; लागत लगभग 1,752 करोड़ रुपये निर्धारित है।
| नासा और इसरो का संयुक्त निसार (NISAR) मिशन, जिसे भारत से लॉन्च किया जाना है, किस प्रकार का उपग्रह है? -- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। -- (निसार मिशन एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त सहयोग है। यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का बहुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को समझने में मदद मिलेगी।) |
| भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एयर कुशन वाहन (ACV) का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? -- चोगुले एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड -- ( भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयर कुशन वाहन (ACV) का निर्माण गोवा में चोगुले एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड में शुरू हुआ है। यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन का समर्थन करती है।) |
| पिछले छह वित्तीय वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन का मूल्य क्या था? -- ₹12,000 ट्रिलियन से अधिक -- (भारत में पिछले छह वित्तीय वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन का मूल्य ₹12,000 ट्रिलियन से अधिक था, जो देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।) |
| UNESCO द्वारा मराठा किलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया। तमिलनाडु में कितने किले शामिल हैं? -- 1 -- ( UNESCO द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किए गए 12 मराठा किलों में से 1 किला तमिलनाडु में है, जबकि 11 महाराष्ट्र में हैं। जिसमें रायगढ़, शिवनेरी और सिंधुदुर्ग जैसे शामिल हैं ।) |
| राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किन दो डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया? -- तारा ऐप पोर्टल और माई करियर एडवाइजर ऐप। -- (NEP 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर, तारा ऐप पोर्टल (कक्षा 3 से 8 में पढ़ने की दक्षता का आकलन करने के लिए) और माई करियर एडवाइजर ऐप (1,000 से अधिक करियर पथों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए) नामक दो नई डिजिटल पहलें शुरू की गईं।) |
| राज्यों के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, जिसके FY26 में 9-10% बढ़ने का अनुमान है? -- वस्तु एवं सेवा कर (GST)। -- (राज्यों के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर (GST) है, जिसके FY26 में 9-10% बढ़ने का अनुमान है। बेहतर कर अनुपालन और संगठित क्षेत्रों की ओर आर्थिक गतिविधि के बदलाव जैसे कारक इस वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं।) |
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