सामयिक - 31 July 2025
भारत-यूएई समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग समझौता
30 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य तथ्य:
- समझौते की प्रकृति: यह भारत और यूएई के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने, क्षेत्र में सुरक्षित व सतत समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने और दोनों तटरक्षक बलों के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत करने हेतु किया गया।
- दसवां समझौता: यह तटरक्षक बलों के साथ मित्र देशों (Friendly Foreign Countries – FFCs) के बीच समुद्री सुरक्षा सम्बन्धी भारत का 10वाँ समझौता है।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र : सहयोग समुद्री खोज और बचाव (M-SAR), अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला, समुद्री कानून प्रवर्तन (MLE), समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया (MPR) और संयुक्त क्षमता निर्माण आदि प्रमुख क्षेत्रों में होगा।
- संस्थागत सहयोग: समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए हस्ताक्षरित MoU दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच ज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना और संसाधनों के साझा उपयोग को सुदृढ़ करने का तरीका है।
अमेरिका द्वारा भारत पर 25% आयात शुल्क की घोषणा
30 जुलाई, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि 1 अगस्त, 2025 से भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ और रूस से ऊर्जा तथा सैन्य खरीद पर एक अतिरिक्त "पेनल्टी" लागू की जाएगी।
मुख्य तथ्य:
- शुल्क की शुरुआत: अमेरिका ने भारत से आयातित सभी उत्पादों पर 25% शुल्क और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क (penalty) लगाने की घोषणा की; पेनल्टी की सटीक प्रकृति अभी अस्पष्ट है।
- कारण: फैसले के प्रमुख कारण भारत के उच्च शुल्क, गैर-राजकोषीय व्यापार अवरोध (Non-monetary trade barriers), रूस से ऊर्जा/सैन्य साजो-सामान की प्रमुख खरीद और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की रणनीतिक असहमतिबताया गया हैं।
- व्यापार आंकड़े: 2024 में भारत-अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार लगभग 129-130 अरब डॉलर रहा; अमेरिका को निर्यात लगभग 79.4 अरब डॉलर और आयात लगभग 46-48 अरब डॉलर।
- वार्ता की स्थिति: फरवरी 2025 से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) पर कई दौर की वार्ताएँ चल रही थीं, लेकिन टैरिफ लागू होने से पूर्व निर्णायक समझौता नहीं हो सका।
- भारतीय प्रतिक्रिया: भारत सरकार ने कहा कि वह इस फैसले के दूरगामी प्रभावों का अध्ययन कर रही है और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठाएगी; निर्देशित प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न-आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स आदि प्रभावित होंगे।
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