सामयिक - 12 December 2025
जबरन नार्को टेस्ट परीक्षण असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट
12 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अमलेह कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना हाईकोर्ट के नार्को टेस्ट की अनुमति वाले आदेश को रद्द किया।
मुख्य तथ्य
- नार्को टेस्ट: आरोपी को सोडियम पेंटोथल जैसे बर्बिट्यूरेट देकर कम कर गुप्त तथ्य उजागर करने की प्रक्रिया; पॉलीग्राफ एवं ब्रेन मैपिंग जैसी गैर-हिंसक विधि।
- संवैधानिक समस्या: अनुच्छेद 20(3)—आत्म-अपराधसूचना से संरक्षण; बिना स्वतंत्र सहमति के परीक्षण असंवैधानिक एवं अमान्य।
- सेलवी दिशानिर्देश (2010): पटना HC आदेश का उल्लंघन; सहमति सूचित, मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज एवं चिकित्सकीय/कानूनी सुरक्षा आवश्यक।
- अनुच्छेद 20: खंड (1)—पूर्व-कार्य विधान (ex-post facto laws); खंड (2)—दोहरी खतरा (double jeopardy); खंड (3)—आत्म-अपराधसूचना।
- अनुच्छेद 21: व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गोपनीयता का उल्लंघन; मनका गांधी मामले (1978) में अनुच्छेद 14, 19, 21 का 'गोल्डन त्रिकोण'।
- नार्को टेस्ट एवं साक्ष्य मूल्य: नार्को टेस्ट परिणाम अपराध सिद्ध नहीं करते; अन्य साक्ष्यों से पुष्टि आवश्यक (मनोज कुमार सैनी बनाम MP राज्य 2023; विनोभाई बनाम केरल राज्य 2025)। BNSS की धारा 253 के तहत बचाव पक्ष में स्वेच्छा से परीक्षण संभव, किंतु कोई निरपेक्ष अधिकार नहीं।
अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा में 5 वर्षों में 2,805 मौतें
11 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020-2024 के बीच अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में 2,805 भारतीयों की मृत्यु हुई।
मुख्य तथ्य:
- शीर्ष राज्य: दिल्ली में सबसे अधिक 1,425 मृत्यु; इसके बाद महाराष्ट्र (297) एवं तमिलनाडु (233) हुई है।
- प्रतीक्षा सूची: वर्तमान में 82,000 से अधिक रोगी अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में हैं ।
- शीर्ष राज्य सूची में: महाराष्ट्र सबसे ऊपर (20,553 रोगी), उसके बाद गुजरात एवं तमिलनाडु।
- प्रत्यारोपण प्रवृत्ति: दिल्ली में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अंग का प्रत्यारोपण होता है । महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में लंबी प्रतीक्षा सूची में जीवित दानदाता वाले रोगी शीघ्र प्रत्यारोपण पाते हैं।
- अंग प्रत्यारोपण एवं मृतक दान: भारत में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (टीएचओटीए)अंग प्रत्यारोपण नियंत्रित करता है।
नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट 'DSC A20' कमीशनिंग
11 दिसंबर, 2025 को भारतीय नौसेना ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) 'DSC A20' की कमीशनिंग की घोषणा की।
मुख्य तथ्य:
- कमीशनिंग तिथि: 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में कमीशनिंग; दक्षिणी नौसेना कमान के FOC-in-C वाइस एडमिरल समीर सक्सेना उपस्थित रहेंगे।
- निर्माता: कोलकाता की M/s टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) द्वारा निर्मित; 5 DSC जहाजों की श्रृंखला का प्रथम जहाज।
- प्रौद्योगिकी: अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम, उच्च सुरक्षा एवं परिचालन दक्षता मानकों के अनुरूप; भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) के नौसैनिक नियमों के अनुसार डिजाइन।
- परीक्षण: विशाखापत्तनम के नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL) में विस्तृत हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण एवं मॉडल परीक्षण।
- डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC): तटीय जल में डाइविंग एवं पानी के नीचे मिशनों हेतु विशेष रूप से निर्मित जहाज, जो निरीक्षण, खोज-बचाव, पनडुब्बी सहायता, मलबा हटाव एवं हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जैसे कार्य करता है।
इटली–भारत बिज़नेस फ़ोरम 2025
11 दिसंबर 2025 को इतालवी उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी की भारत यात्रा के दौरान मुंबई में इटली–भारत बिज़नेस फ़ोरम 2025 आयोजित किया गया, जिसने द्विपक्षीय व्यापार, नवाचार एवं रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ किया।
मुख्य तथ्य:
- आयोजन एवं भागीदारी: फ़ोरम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इटली के डिप्टी PM एंटोनियो तजानी के अलावा 150 से अधिक भारतीय एवं इतालवी कंपनियाँ, यूनिकॉर्न फ़ाउंडर, उद्योग संघ एवं वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए।
- क्षेत्रीय फोकस: ऑटोमोटिव, वेस्ट-टू-एनर्जी एवं नवीकरणीय ऊर्जा, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एवं स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स, एग्री-फूड और कनेक्टिविटी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग को रेखांकित किया गया; स्वच्छ मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और फूड प्रोसेसिंग पर गहन चर्चा हुई।
- द्विपक्षीय बैठक: दोनों देशों के बीच बैठक में व्यापार विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी, उन्नत विनिर्माण और निवेश प्रवाह पर खास ज़ोर रहा।
- संरचित संवाद: समानांतर सेक्टोरल राउंडटेबल्स एवं पिचिंग सेशन्स में उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार एवं निवेश मॉडल पर चर्चा; B2B मैचमेकिंग में 100 से अधिक प्रत्यक्ष उद्योग–से–उद्योग बातची।
- JCEC परिणाम: भारत–इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (JCEC) के 22वें सत्र के सहमति विवरण (Agreed Minutes) पर हस्ताक्षर हुए, जो भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए ठोस रोडमैप को औपचारिक रूप से संचालित करता है।
- इटली–भारत रणनीतिक आर्थिक साझेदारी: मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर पर उन्नत किया गया था। यह साझेदारी व्यापार, निवेश, उन्नत विनिर्माण, रक्षा सहयोग, ऊर्जा संक्रमण, नवाचार एवं स्टार्टअप एको-सिस्टम में गहरे आर्थिक संयोग पर आधारित है।
| ग्रेट बैरियर रीफ में 'गोनिओपोरा' प्रवाल कॉलोनियों के 75% हिस्से के नष्ट होने का हालिया कारण क्या रहा है? -- अत्यधिक गर्मी का तनाव और एक दुर्लभ प्रवाल रोग -- (ग्रेट बैरियर रीफ पर अत्यधिक गर्मी के तनाव और एक दुर्लभ प्रवाल रोग का वर्तमान संयुक्त प्रभाव 'गोनिओपोरा' कॉलोनियों के बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बना है।) |
| समरकंद में संपन्न CITES COP-20 बैठक ने इस कन्वेंशन की कौन सी वर्षगांठ को चिह्नित किया? -- 50वीं वर्षगांठ -- (चूंकि CITES कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था, इसलिए CoP20 की बैठक ने इसकी 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया। ) |
| भारत में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान में कितने स्तरों वाली कराधान संरचना लागू है? -- तीन-स्तरीय -- (तंबाकू पर वर्तमान तीन-स्तरीय कराधान संरचना -जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसके उपभोग को नियंत्रित करने और सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत सुनिश्चित करने की नीति को रेखांकित करती है।) |
| जापान के साथ-साथ कौन सा देश एशियाई विकास बैंक (ADB) में 15.6% की समान हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है? -- संयुक्त राज्य अमेरिका -- (जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की एडीबी में 15.6% की समान हिस्सेदारी है, जो उन्हें सबसे बड़ा शेयरधारक बनाती है।) |
| SEBI के संशोधित नियम, जो लिक्विड नेट वर्थ और न्यूनतम राजस्व मानदंडों को लागू करते हैं, किस श्रेणी के बाजार मध्यस्थों पर लागू होते हैं? -- मर्चेंट बैंकर्स -- (सेबी ने वर्तमान में मर्चेंट बैंकर विनियमों में व्यापक संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता ढाँचे को मजबूत करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और इस महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाना है।) |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ाना है? -- केंद्रीय उत्पाद शुल्क -- (इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वर्तमान में बढ़ाना) |
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